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Rajasthan News: 7 दिन बाद राजस्थान को मिलेगा नया मुख्य सचिव, ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज

New Chief Secretary: राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब 7 दिन के भीतर नौकरशाही को भी नया मुखिया मिल जाएगा। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा 31 दिसंबर को सेवानिवृत हो रही हैं।

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जयपुर

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Nupur Sharma

Dec 25, 2023

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New Chief Secretary: राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब 7 दिन के भीतर नौकरशाही को भी नया मुखिया मिल जाएगा। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा 31 दिसंबर को सेवानिवृत हो रही हैं। ऐसे में उनकी जगह नए मुख्य सचिव की तलाश जोरों पर है। मुख्य सचिव की रेस में करीब 10 आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। हालांकि मुख्य सचिव की नियुक्ति में वरिष्ठता का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ऐसे में इस बार चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है।

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दरअसल मुख्य सचिव का उषा शर्मा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया था, लेकिन केन्द्र सरकार से 6 माह का एक्सटेंशन मिलने से गहलोत सरकार ने उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया।

इन आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में
नौकरशाही के बीच चर्चा में मुख्य सचिव की दौड़ में वरिष्ठता के आधार पर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल, 1989 बैच के वी. श्रीनिवास, शुभ्रा सिंह, राजेश्वर सिंह, रोहित कुमार सिंह है। 1990 बैच के संजय मल्होत्रा, 1991 बैच के सुधांशु पंत और 1992 बैच के अभय कुमार और रजत कुमार शर्मा के नाम चर्चा में हैं। हालांकि वरिष्ठता के आधार पर देखें तो मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा के बाद सुबोध अग्रवाल का नंबर आता है, लेकिन चर्चा है कि सरकार उनके नाम पर शायद ही सहमत हो। उनके बाद वी. श्रीनिवास और शुभ्रा सिंह का नाम है। श्रीनिवास केंद्र में प्रतिनयुक्ति पर हैं। शुभ्रा सिंह भी लंबे समय तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रह चुकी हैं और इसी साल दिल्ली से जयपुर लौटी थीं। रोहित कुमार सिंह भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं लेकिन उनकी सेवानिवृति 3 माह बाद ही है। रोहित कुमार सिंह मार्च 2024 में सेवानिवृत होने वाले हैं।

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आईएएस अधिकारी नाम कार्यकाल
रोहित कुमार सिंह16-3-2024
राजेश्वर सिंह12-7-2024
सुबोध अग्रवाल17-12-2025
वी.श्रीनिवास1-9-2026
शुभ्रा सिंह1-2-2026

वरिष्ठता सीएस की नियुक्ति का पैमाना नहीं
मुख्य सचिव नियुक्ति में पहले वरिष्ठता का बड़ा महत्व होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह पैमाना कमजोर पड़ गया है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की वरिष्ठता की अनदेखी कर निरंजन आर्य को मुख्य सचिव बनाया था। दरअसल मुख्य सचिव का फैसला मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है।