विवादों में घिरे जैसलमेर कलेक्टर, RAS एसोसिएशन ने लगाए गंभीर आरोप; CM भजनलाल को लिखा पत्र

Rajasthan News: राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद ने जैसलमेर के कलक्टर प्रताप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कड़ा पत्र लिखा है।

Rajasthan News: राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद (RAS Association) ने जैसलमेर के जिलाधिकारी (कलक्टर) प्रताप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कड़ा पत्र लिखा है। परिषद ने प्रताप सिंह पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बार-बार दुर्व्यवहार, अपमानजनक भाषा के प्रयोग और प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यभर के RAS अधिकारी हड़ताल पर चले जाएंगे।

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, की ये मांग

RAS एसोसिएशन की ओर से गुरुवार, 15 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जैसलमेर के डीएम प्रताप सिंह का व्यवहार न केवल प्रशासनिक मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि इससे अधिकारियों का मनोबल भी टूट रहा है। परिषद ने प्रताप सिंह को तत्काल पद से हटाने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

एसोसिएशन के ये हैं प्रमुख आरोप

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजे गए पत्र में पोकरण के पूर्व एसडीओ प्रभजोत सिंह गिल के मामले का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। परिषद का आरोप है कि जिलाधिकारी ने गिल पर एक निजी वित्तीय कंपनी और एक सोलर टावर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव डाला। जब अधिकारी ने नियमों के अनुसार काम करने की बात कही, तो जिलाधिकारी ने कथित तौर पर उनकी योग्यता पर सवाल उठाए।

एक अन्य घटना में, उपनिवेशन विभाग के अधिकारी मुकेश कुमार को लेकर भी डीएम द्वारा अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला 3 अप्रैल की एक आधिकारिक बैठक से जुड़ा है। परिषद ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत अप्रैल में ही की जा चुकी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे अधिकारियों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है।

एसोसिएशन ने दी हड़ताल की चेतावनी

अपने पत्र के अंत में RAS परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रताप सिंह को तत्काल पद से नहीं हटाया गया, तो प्रदेशभर के RAS अधिकारी हड़ताल पर जा सकते हैं। परिषद ने इस स्थिति को संवेदनशील बताया है और सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। बता दें, यदि सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती, तो राज्य में प्रशासनिक कार्य बाधित हो सकते हैं, जिसका असर आमजन की सेवाओं पर पड़ेगा।