आरएसएलडीसी का रोजगार मेला 23 दिसंबर को

कोविड काल के बाद नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) की ओर से कौशल भवन परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।

आरएसएलडीसी का रोजगार मेला 23 दिसंबर को

50 कंपनियां आएंगी
दो हजार नौकरियों का प्रस्ताव भी आया
जयपुर। कोविड काल के बाद नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) की ओर से कौशल भवन परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 23 दिसंबर को लगाए जाने वाले इस मेले में 50 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। आरएसएलडीसी की प्रबंध निदेशक नलिनी कठोतिया ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत यह एक दिवसीय रोजगार मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मेले में रिटेल, हैल्थकेयर, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक जैसे कई क्षेत्रों के रोजगार प्रदाता शामिल होंगे। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के साथ कार्यरत प्रशिक्षण प्रदाताओं के यहां प्रशिक्षित युवा बड़ी संख्या में भाग लेंगे।
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नए साल पर विवि में आएंगी 100 कंपनियां
वहीं नए साल की शुरुआत में राजस्थान विश्वविद्यालय में भी रोजगार मेले का आयोजन होगा। विवि में 9 तनवरी को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में मेले का आयोजन होगा। जिसमें तकरीबन 100 से अधिक कंपनिया आएंगी। विश्वविद्यालय इन कंपनियों के जरिए करीब पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्लान बना रहा है। प्लेसमेंट सेल की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्याल की ओर से आयोजित इस रोजगार मेले में विश्वविद्यालय के वर्तमान विद्यार्थी, पूर्व छात्र और अन्य विश्वविद्यालयों.कॉलेजों सहित स्वयंपाठी विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे।

नगर निगम की ओर से उद्योगों को अग्निशमन प्रमाण पत्र लेने व नगरीय विकास शुल्क देने के नोटिस को लेकर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है उद्यमियों का कहना है कि नियमानुसार व्यवसायिक भवनों के लिए कि ऐसे नोटिस नहीं दिए जाते हैं और उद्योग भवन और भूमि इसके दायरे में नहीं आते हैं। वैसे भी स्वायत शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर रीको औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के लिए नगरीय विकास शुल्क हटा दिया था, इसके बाद भी नगर निगम ने विश्कर्मा इंडस्ट्री क्षेत्र में ही बड़ी तादाद में उद्यमियों को नोटिस देकर विकास शुल्क के लाखों रुपए जमा कराने को कहा है