शिक्षा विभाग में डीपीसी का इंतजार, अधिकांश पदों की दो साल की डीपीसी बकाया

अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता सहित कई पदों पर नहीं हुई डीपीसी

जयपुर। एक ओर जहां राज्य सरकार ने साल में दो बार डीपीसी की बैठक करवा कर डीपीसी की प्रक्रिया पूरी किए जाने के निर्देश सभी सरकारी विभागों को दे रखे हैं वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।कई पदों की पदोन्नित प्रक्रिया पिछले दो सालों से लंबित चल रही है।
उल्लेखनीय है कि डीपीसी के संदर्भ में 2022- 23 चयन वर्ष 31 मार्च को पूरा होगा और एक अप्रेल से 2023- 24 डीपीसी चयन वर्ष शुरू हो जाएगा लेकिन शिक्षा विभाग मेे अधिकांश पदों पर दो सालसे डीपीसी बकाया है और तीसरा चयन वर्ष शुरू होने वाला है। ऐसे में अब शिक्षक लगातार डीपीसी की प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग कर रहे हैं।

इसलिए पूरी नहीं हो पाई डीपीसी
चयन तिथि बाद में अंकित होने, पुराने वर्षों से चयनित की अगले पद का लाभ देने, नोट ज्वॉइनिंग के रिक्त पद जोड कर अगली डीपीसी रिव्यू कारणों से पदोन्नति से वंचित रहे अनेक शिक्षकों की डीपीसी रिव्यू करवाकर नियमानुसार पिछले चयन वर्षों में पदोन्नति का लाभ भी नहीं मिला है।

इन पदों की नियमित और रिव्यू डीपीसी लंबित
अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक 2021- 22 और 2022- 23वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता 2021- 22 और 2022 -23
वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता रिव्यू डीपीसी 2021 -22 तकवाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल 2022 -23
वरिष्ठ अध्यापक से एचएम 2021- 22 प्रिंसिपल से जिला शिक्षा अधिकारी 2022- 23
वरिष्ठ अध्यापक से एचएम 2019 -20 के नोट ज्वॉइन से रिक्त 86 पद शामिल कर 2020 -21

रिव्यू कई केस कोर्ट में
डीपीसी से संबंधित कई केस कोर्ट में भी लंबित चल रहे हैं, ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि सरकार के विधि विभाग की ओर से कोर्ट में पक्ष रखकर निर्णय करवाया जाना चाहिए। रिक्त पद भरने के लिए नियम संशोधन, न्यायालय वाद, अनुभव शिथिलन आदि सभी बाधाएं दूर करवा कर शिक्षा विभाग में बकाया रिव्यू और नियमि त डीपीसी करवाई जानी चाहिए।