महिला कार्मिकों की उम्मीदों को झटका: पीरियड्स के दौरान नहीं मिलेगी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा, गहलोत सरकार का इनकार

-सरकार ने सदन में कहा वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं, 31 जनवरी को विधानसभा में सरकार से पूछा गया था प्रश्न, कई महिला संगठनों ने की थी महिला कार्मिकों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की मांग

जयपुर।rajasthan budget 2023 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए जाने वाले बजट से पूर्व ही राजस्थान की महिला कार्मिकों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। गहलोत सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार के इस फैसले को महिला कार्मिकों के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा कि पीरियड्स के दौरान महिला कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

31 जनवरी को प्रश्नकाल में लगा था सवाल
दरअसल 31 जनवरी को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा गया था कि "क्या यह सही है कि सरकार को प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों को पीरियड के दौरान वर्क फ्रॉम होम दिए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, क्या सरकार उक्त महिलाओं को पीरियड के दौरान वर्क फ्ऱॉम होम सुविधा देने के आदेश जारी करने का विचार रखती है यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?
जिस पर सरकार ने माना कि प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम दिए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुआ है लेकिन फिलहाल प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

सामाजिक और महिला संगठनों ने की थी मुख्यमंत्री से मांग
दरअसल राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। प्रदेश के कई महिला संगठनों ने भी महिला बाल विकास विभाग और मुख्यमंत्री गहलोत से भी पीरियड के दौरान वर्क फ्रॉम होम देने की मांग की थी।

बजट पूर्व संवाद बैठकों के दौरान भी महिला संगठनों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में महिला कार्मिकों को तोहफा देते हुए वर्क फ्रॉम होम की घोषणा कर सकते हैं लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर पल्ला झाड़ लिया है उससे साफ है कि महिलाओं के लिए अब वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए जाने की संभावना नहीं के बराबर है।

महिला संगठनों में निराशा
इधर सरकार की ओर से वर्तमान में महिला कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम सुविधा दिए जाने से इनकार करने के बाद प्रदेश के महिला संगठनों और सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों में भी अंदर खाने नाराजगी देखने को मिल रही है। महिला संगठनों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महिला कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देनी चाहिए।

वीडियो देखेंः- work to home/वर्क फ्रॉम होम में कई मुश्किलें