राष्ट्रीय लोक अदालत में 2352 प्रकरण निस्तारित, 6.34 करोड़ राशि के अवार्ड पारित

जैसलमेर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जैसलमेर न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक व राजस्व न्यायालयों तथा उपभोक्ता न्यायालय में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार के निर्देशन में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें 2352 प्रकरणों का निस्तारण कर 6.34 करोड़ राशि के अवार्ड पारित किए गए। यहां 2352 प्रकरणों में से 2149 प्रकरण न्यायालयों में लंबित थे व 203 प्रकरण प्री -लिटिगेशन के निस्तारित किए गए।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 10 बैंचों का गठन किया गया और बैचों की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर दलपतसिंह राजपुरोहित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार बिश्नोई, जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष मलार खां मंगलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येंद्र प्रकाश चोटिया, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. अजय कुमार विश्नोई, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, इंसाफ खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताराम चौधरी, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिछपालसिंह गिला व न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय किशन सांदु ने की। बैंचों में सदस्यों के रूप में अधिवक्ता मानाराम बालोच, भगवानसिंह शेखावत, शैतान सिंह परिहार, गिरधरसिंह भाटी, प्रतापपुरी स्वामी, नैन्सी व्यास, सुखराम विश्नोई, मोहम्मद इकबाल व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर दौलतराम चौधरी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण राजेश विश्नोई ने भाग लिया। इस दौरान पक्षकारों के मध्य समझाईश करवाकर प्रकरणों का निस्तारण करवाया।
सचिव सुनील कुमार बिश्नोई ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्ताओं व पक्षकारों ने उत्साह से भाग लिया तथा प्रकरणों का निस्तारण किया। न्यायालय में जाने से पूर्व ही प्री-लिटिगेशन स्टेज पर प्रकरणों के निस्तारण में बैंक के अधिकारियों ने ऋणियों को लोक अदालत की भावना से नियमानुसार अधिकतम छूट का लाभ प्रदान किया। इसके अतिरिक्त भारत संचार निगम लिमिटेड के बकाया राशि के भी अनेक प्रकरण प्री-लिटिगेशन स्टेज पर निस्तारित हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत में जैसलमेर न्याय क्षेत्र के समस्त अधिवक्ताओं ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए लोक अदालत को सफल बनाया।