केबिनेट ने दी अटल जल योजना को मंजूरी, 6 हजार करोड़ में से 14 सौ करोड़ मिलेंगे राजस्थान को

जोधपुर। केन्द्र सरकार की केबिनेट बैठक ( Union Cabinet ) में अटल जल योजना ( Atal Jal Yojana ) को मंजूरी दी गई है। 6 हजार करोड़ का इसमें प्रथम चरण में प्रावधान किया गया है। इसमें से करीब 14 सौ करोड़ रुपए राजस्थान को मिलेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। योजना का लाभ सात राज्यों के 8,350 गांवों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चिन्हित क्षेत्रों में 5 वर्षों की अवधि के लिए अटल भू जल योजना ( ATAL JAL ) को मंजूरी दी है।

अटल भूजल योजना ( Atal Bhujal Yojana ) जिसका खाका बहुत पहले ही तैयार किया गया है अब उसे अटल जल योजना के नाम से लॉच किया जा रहा है। केबिनेट ने प्रारंभिक चरण में देश के 78 जिले शामिल किए गए हैं। इनमें से 17 राजस्थान के हैं।

खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की कुल राशि में से 1029 करोड़ प्रदेश को दिए जाएंगे। साथ ही 400 करोड़ की राशि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दी जाएगी। इस योजना में मुख्य रूप से भूजल बढ़ाने पर काम होगा। राज्य सरकार ने जिन अतिदोहित ब्लॉक की सूची केन्द्र को भेजी थी उन्हीं जिलों व गांवों को चुना गया है।

अटल भूजल योजना केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य भूजल की गिरती मात्रा को फिर से बढ़ाना है। इसी के साथ किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारन करना है। इस योजना को केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालय की तरफ से लागू किया गया। योजना के जरिए उन राज्यों पर ध्यान केंद्रिय किया गया है जहां पर भूजल संकट ज्यादा है। इस योजना में केंद्र सरकार और विश्व बैंक की आधी-आधी हिस्सेदारी है। योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 3000 करोजड रूपये विश्व बैंक द्वारा दिए जाएंगे।

योजना का दूसरा चरण भी जल्द आएगा
- अटल जल योजना में प्रदेश को करीब 14 सौ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। जो प्रदेश ने सूची भेजी थी उनको पहले चरण में शामिल कर रहे हैं। दूसरा चरण भी तैयार हो रहा है। जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा।
गजेन्द्रसिंह शेखावत, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार