Jodhpur : वर्ष 2025 में 2054 तक की आबादी के पीने की पानी का इंतजाम

राजीव गांधी लिफ्ट नहर की तृतीय चरण की योजना 20 मई, 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य है। तीसरे चरण की पूर्णाहुति के साथ ही शहर में वर्ष 2054 तक बढ़ी हुई आबादी के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का विधिवत शुभारंभ रविवार को उम्मेद स्टेडियम में समारोहपूर्वक करेंगे।

वर्ष 2025 में 2054 तक की आबादी के पीने की पानी का इंतजाम
राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का सीएम गहलोत कल करेंगे शुभारंभ
76 लाख 80 हजार लोगों को मिलेगा 69.79 करोड लीटर रोजाना स्वच्छ पेयजल

जोधपुर. राजीव गांधी लिफ्ट नहर की तृतीय चरण की योजना 20 मई, 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य है। तीसरे चरण की पूर्णाहुति के साथ ही शहर में वर्ष 2054 तक बढ़ी हुई आबादी के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का विधिवत शुभारंभ रविवार को उम्मेद स्टेडियम में समारोहपूर्वक करेंगे।

परियोजना के मुताबकि राजीव गांधी लिफ्ट नहर की तृतीय चरण की योजना से जोधपुर शहर सहित फलोदी, पीपाड, बिलाड़ा, भोपालगढ़ व समदड़ी एवं जोधपुर जिले के 1830 गांवों, बाड़मेर जिले के 211 गांवों एवं पाली जिले के 126 गांवों की वर्ष 2054 की कुल अभिकल्पित आबादी 76 लाख 80 हजार लोगों लगभग 69.79 करोड़ लीटर प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल मिलेगा। साथ ही जोधपुर जिले में संस्थागत एवं व्यापारिक क्षेत्र की पेयजल मांग 4.93 करोड लीटर प्रतिदिन, रक्षा विभाग के लिए 3.72 करोड लीटर प्रतिदिन, औद्योगिक (रीको) क्षेत्र के लिए 4.30 करोड लीटर प्रतिदिन तथा प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर को 6 करोड लीटर जल भी जोधपुर से सप्लाई किया जाएगा।

213 किलोमीटर लम्बी स्टील पाइपलाइन

योजना के अंतर्गत राजीव गांधी लिफ्ट नहर के समानान्तर जैसलमेर जिले के मदासर गांव के समीप इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी संख्या 1121 पर निर्माणाधीन एस्केप रिजर्वायर से जोधपुर की कायलाना झील के हाथी नहर तक 213 किलोमीटर लम्बी स्टील पाइपलाइन डालने एवं मदासर, घटोर, फलोदी शहर व चामू के समीप 4 पम्प गृहों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। संवेदक सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्टील पाइप का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है।

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राजीव गांधी लिफ्ट नहर का तीसरा चरण वर्ष 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही वर्ष 2054 तक अनुमानित आबादी की पेयजल मांग के अनुरूप पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी।

- अजय किशन छंगाणी, अधीक्षण अभियंता, परियोजना वृत्त, पीएण्चईडी

राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल अपडेट

प्रथम चरण : वर्ष1995 में इंदिरा गांधी मुख्य नहर के जिला जोधपुर से सटे जिले जैसलमेर के मदासर गांव स्थित बुर्जी संख्या 1109 से जोधपुर में कायलाना झील की हाथी नहर के मध्य 175 किलो मीटर खुली नहर तथा 30 किलो मीटर लम्बाई की पाइपलाइन। कुल 205 किलो मीटर लम्बाई एवं 8 पम्प गृह निर्मित कर राजीव गांधी लिफ्ट नहर प्रथम चरण पूर्ण।

द्वितीय चरण : वर्ष: 2005 में पूर्व से निर्मित आठों पम्प गृहों पर अतिरिक्त पम्पों की स्थापना एवं 30 किलो मीटर लम्बाई में अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाई गई। इससे इंदिरा गांधी नहर से 295 क्यूसेक जल आहरण करने की क्षमता विकसित।

तृतीय चरण : राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना के कार्य पूर्ण होने पर इंदिरा गांधी नहर से जल आहरण क्षमता बढक़र 420 क्यूसेक हो जाएगी। वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की बजट घोषणा में इसे शामिल कियाा गया। परियोजना की लागत राशि 1799 करोड़ रुपए की वित्त विभाग ने 24 दिसंबर,2021 को सहमति जारी की।

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तीसरे चरण के लिए धन का जुगाड़

1275.83 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी।

425.27 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन से मिलेंगे।

96.90 करोड़ रुपए की मदद रीको से मिलेगी।

1.00 करोड़ रुपए दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर से मिलेंगे।

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तीसरा चरण @ 20 मई, 2025

- वित्त समिति की 791वीं बैठक 11 जनवरी, 2022 को 1799 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

- विभाग की तकनीकी समिति में 714वीं बैठक 7 जनवरी, 2022 को 1416 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति जारी।

- 12 जनवरी, 2022 को निविदाएं जारी कर दी गई।

- प्राइस बिड 30 मार्च, 2022 को खोली गई।

- 26 अप्रेल, 2022 में मैसर्स एल. एण्ड टी. की ऑफर का अनुमोदन।

- 11 मई 2022 को मैसर्स एल. एण्ड टी. लिमिटेड, चैन्नई को वर्क ऑर्डर।

- परियोजना को तीन साल में 20 मई, 2025 तक पूर्ण किया जाना है।

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पानी पर सियासत

अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि के मिलने में विलम्ब होने के कारण अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत 425.27 करोड़ रुपए सहित परियोजना राशि 1701 करोड़ रुपए (1275. 83 425.27) को राज्य सरकार ने 21 नवंबर, 2022 को राज्य निधि से व्यय करने का निर्णय किया। विभाग की वित्त समिति की 825वीं बैठक में 29 नवंबर, 2022 को 1799 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

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