सामान्य वर्ग के बीपीएल की संतानों को छात्रवृत्ति योजना से जोड़ा जाए

जोधपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य सरकार के आगामी बजट 2021-22 से पूर्व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बजट पूर्व संवाद आयोजित किया। बैठक में उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति (उमस) के सचिव लियाकत अली ने सुझाव देते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, स्टेट बीपीएल, विधवा महिलाओं की संतानों को छात्रवृत्ति योजना से जोडा जाना चाहिये । साथ ही, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कॉलेज में पढऩे वाले बालक-बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना पुन: शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना में संशोधन कर निराश्रित विधवा महिला के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए । निजी अस्पतालो में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क ईलाज की योजना शुरू की जाए। प्रदेश में दूध, सब्जियां, फल आदि की प्रतिदिन/सप्ताह के लिए रिटेल वस्तुओ की दरें उपलब्धता के अनुसार निर्धारित करने के लिए राज्य स्तर पर मूल्य नियंत्रक प्राधिकरण ( विनियामक ) संस्था बनाई जाए।