Video: व्यापार चौपट हो गया, लेकिन यातायात समस्या का समाधान नहीं हुआ

जोधपुर. लोकसभा चुनाव में जोधपुर संसदीय सीट के लिए 29 अप्रेल को मतदान होना है। इस क्षेत्र के मतदाताओं के हाल जानने को टीम ने सोजती गेट के बाजार की तरफ रुख किया। गणेश मंदिर से ही अव्यवस्थित यातायात व भीड़-भाड़ से अपना वाहन जैसे तैसे बचाकर हम बाजार में पहुंचे। वाहनों की पौं-पौं की आवाज के बीच जब व्यापारियों से लोकसभा चुनाव के मुद्दों की बात छेड़ी तो लगा मानो सभी जवाब के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। सभी एक ही स्वर में बोल पड़े, कोई भी सांसद चुना जाए, लेकिन हमारी समस्याएं यूं ही रहने वाली हैं।
पुखराज गौड़, महेंद्रसिंह चौहान बोले यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हर दम जाम लग रहा है, लेकिन पुलिस व्यवस्था सुधारने की जगह ग्राहकों के ही वाहनों के चालान बना रही है। चालान के भय से ग्राहक भी दुकान पर आने से कतरा रहे हैं। अब व्यापार कैसे हो आप ही बताएं। उनकी बात समाप्त होती उससे पहले ही एक व्यक्ति हाथ में दुपहिया वाहन के चालान का कागज लेकर आ गया। पुलिस पर गुस्सा उतारते हुए कहने लगा दुकान में सामान लेने के लिए वाहन खड़ा किया उसका भी चालान बना दिया। बात समाप्त हो पाती उसी दरम्यान मोहम्मद रमजान आए और बोले जो भी सांसद चुना जाए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। शहर में कई सडक़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं बनी, जबकि पैसे कई बार उठ गए।

मास्टर प्लान कब होगा लागू

व्यापारियों की बात के बीच राजकिशोर वैष्णव बोले बचपन से ही मास्टर प्लान के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रभावी तौर पर लागू नहीं हो पाया। ऐसे में शहर का विकास की आस किससे रखें। धनंजय टीलावत बोले जो भी सांसद चुना जाए वो इसे लागू करवाने का प्रयास करें। अगले मुद्दे की बात छेड़ी तो भुवनेश्वर टीलावत बोले गुजराती, पंजाबी, तमिल को मान्यता मिल गई, लेकिन राजस्थानी भाषा की मान्यता के नाम पर सभी राजनीति कर रहे हैं। राजस्थानियों की आवाज फाइलों में बंद पड़ी है। बात पूरी होती उससे पहले एक युवा और एक व्यापारी गुस्से में बोल कि इश्तिहारों में स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र हो रहा है, लेकिन शहर गंदगी से अटा पड़ा है। एक व्यापारी अपने मोबाइल से गंदगी के फोटो दिखाने लगा। बोला कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही।

चर्चा में आए प्रमुख मुद्दे

1. भीतरी शहर में यातायात समस्या

2. एम्स में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार
3. राजस्थानी भाषा को मान्यता

4. मास्टर प्लान लागू

5. जाति आधारित राजनीति न हो