उच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को की एसओपी के आधार पर विस्थापितों को भी बिना आधार कार्ड की बाध्यता से टीके लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर व उदयपुर में विस्थापितों को पासपोर्ट से पहचान के आधार पर टीके लगाने के शिविर लगा दिए गए, लेकिन जोधपुर में टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया था। जोधपुर में करीब २० हजार से ज्यादा विस्थापित रहते हैं।
पत्रिका ने भी उठाया मुद्दा
राजस्थान पत्रिका ने विस्थापितों को बिना आधार कार्ड टीका नहीं लगाए जाने को लेकर २७ मई को ‘पाक विस्थापितों को नहीं मिल पा रहा कोरोना कवच’ समाचार प्रकाशित कर विस्थापितों की परेशानी उजागर की थी। इसके बाद ३१ मई को हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद बिना आधार टीकाकरण नहीं होने का मुद्दा पत्रिका ने ‘टीके लगे लेकिन आधार की अनिवार्यता जारी’शीर्षक से उठाया। इस पर ३ जून को हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
राजस्थान पत्रिका ने विस्थापितों को बिना आधार कार्ड टीका नहीं लगाए जाने को लेकर २७ मई को ‘पाक विस्थापितों को नहीं मिल पा रहा कोरोना कवच’ समाचार प्रकाशित कर विस्थापितों की परेशानी उजागर की थी। इसके बाद ३१ मई को हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद बिना आधार टीकाकरण नहीं होने का मुद्दा पत्रिका ने ‘टीके लगे लेकिन आधार की अनिवार्यता जारी’शीर्षक से उठाया। इस पर ३ जून को हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
इनका कहना है
हमें खुशी है कि लम्बे समय से चल रही हमारी मांग जोधपुर में भी पूरी हुई है। उम्मीद है अब बिना आधार या किसी वैध पहचान पत्र के विस्थापितों का भी टीकाकरण हो सकेगा। उम्मीद है अब विस्थापितों के लिए बनी कमेटी की भी जल्द बैठक होगी और नागरिकता समेत विस्थापितों के अन्य मुद्दा का भी शीघ्र समाधान होगा।
-हिंदूसिंह सोढ़ा, अध्यक्ष, सीमांत लोक संगठन
हमें खुशी है कि लम्बे समय से चल रही हमारी मांग जोधपुर में भी पूरी हुई है। उम्मीद है अब बिना आधार या किसी वैध पहचान पत्र के विस्थापितों का भी टीकाकरण हो सकेगा। उम्मीद है अब विस्थापितों के लिए बनी कमेटी की भी जल्द बैठक होगी और नागरिकता समेत विस्थापितों के अन्य मुद्दा का भी शीघ्र समाधान होगा।
-हिंदूसिंह सोढ़ा, अध्यक्ष, सीमांत लोक संगठन
