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राजस्थान में गुर्जर महापंचायत: पीलूपुरा में जुटने लगी लोगों की भीड़, हाईवे पर रूट डायवर्ट

पीलूपुरा में गुर्जर समाज के लोग जुटना शुरू हो गए हैं।

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Photo- Vijay Bainsla X Handle

बयाना के पीलूपुरा - कारवाड़ी में रविवार को गुर्जर समाज की महापंचायत आहूत की गई है। जिसमें गुर्जर समाज के लोगों की भीड़ जुटने लगी है। प्रशासन ने आवाजाही के लिए हाईवे पर रूट डायवर्ट कर दिया है। शनिवार को गांव तिघरिया के बालाजी मंदिर परिसर में कई गांवों की पंच-पटेलों की बैठक को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक विजय बैंसला ने संबोधित किया। कहा कि अभी हक अधूरा मिला है, इसे पूरा पाकर रहना है। इसके लिए पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत बुलाई गई है।

विजय बैंसला ने कहा कि अब समाज कोई वार्ता नहीं करेगा। सरकार को मांगों का पत्र दिया हुआ है। महापंचायत में सरकार की ओर से मसौदा मांगा जाएगा। सरकार की ओर से जो भी संदेश आएगा उस पर समाज की जाजम पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से पीलूपुरा पहुंचने का आमंत्रण दिया।

सरकार 12 बजे तक चिठ्ठी भेज दे- विजय बैंसला

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक विजय बैंसला ने कहा कि अब सरकार के पास वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। सरकार किसी सक्षम स्तर के आईएएस अधिकारी के साथ चिट्ठी भेज दें। यदि चिट्ठी भेजी तो उसे महापंचायत के दौरान समाज को पढ़कर सुनाया जाएगा। इसके बाद समाज मौके पर जो कहेगा, वह फैसला किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार रविवार दोपहर 12 बजे तक चिट्ठी भेज दे, नहीं तो फिर समाज मंत्रालयों का फैसला करेगा। कौन रेल मंत्रालय लेगा, कौन रोड मंत्रालय लेगा या कौन चौराहे का चेयरमैन बनेगा (चौराहे रोके जाएंगे)।

प्रशासन अलर्ट मोड़ पर …

पीलूपुरा में रविवार को प्रस्तावित गुर्जर महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। शनिवार को प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र सकरघटा गांव पहुंचे। उप जिला कलक्टर प्रेमराज मीणा उपाधीक्षक अनुज शुभम, करौली तहसीलदार महेंद्र सिंह गुर्जर, मासलपुर तहसीलदार कौशल गर्ग व मासलपुर थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने सकरघटा गांव में मां चामुण्डा देवी मंदिर में गुर्जर समाज के लोगों से चर्चा कर महापंचायत की तैयारियों का फीडबैक लिया।

गुर्जर समाज की प्रमुख मांगे

सरकार देवनारायण योजना का क्रियान्वयन नहीं कर रही है। एमबीसी आरक्षण को नौंवी सूची में शामिल करने, आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच में समझौते को अमल में लाने, बैकलॉग और नौकरियों से संबंधित कई मामलों के निस्तारण की मांग को लेकर महापंचायत होगी।

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