कटनी में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, चार हफ्ते में मांगा जवाब

जनहित याचिका पर मंत्रालयों को किया तलब, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई, पत्रिका ने उठाया है मुद्दा

कटनी. कटनी जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना को लेकर वर्षों से उठ रही मांग अब न्यायिक चौखट तक पहुंच गई है। समाजसेवी व यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा अंशु द्वारा इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कराई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विदेश मंत्रालय सहित सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
याचिका में स्पष्ट किया गया है कि कटनी जिला जो कि लगभग 12 लाख की आबादी वाला एक प्रमुख औद्योगिक, खनिज और रेलवे केंद्र है, अभी तक पासपोर्ट संबंधी किसी भी सेवा से वंचित है। जिले के नागरिकों को पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण, या किसी भी अन्य सेवा के लिए जबलपुर, सतना या रीवा जैसे शहरों की यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उन्हें ना सिर्फ आर्थिक और समय की हानि होती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं।

शहर में बेखौफ भू-माफिया: नगर निगम और प्रशासन की चुप्पी से शहर बना बना अवैध प्लॉटिंग का अड्डा

योजना से रखा वंचित

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अधिवक्ता योगेश सोनी द्वारा प्रस्तुत याचिका में यह भी बताया गया कि विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में शुरू की गई डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) योजना का उद्देश्य देश के दूरदराज जिलों तक पासपोर्ट सुविधाओं का विस्तार करना था, इसके बावजूद कटनी जैसे शहरी और विकासशील जिले को इस योजना से अब तक वंचित रखा गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने पहले भी 5 मार्च 25 को विदेश मंत्रालय एवं डाक विभाग को इस संबंध में एक अभ्यावेदन सौंपा था, जिसमें उन्होंने छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों और श्रमिक वर्ग की कठिनाइयों को रेखांकित किया था। इसके साथ ही खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने भी 30 जनवरी 24 को विदेश मंत्री को पत्र लिखकर कटनी और पन्ना में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की मांग की थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद न तो कोई सकारात्मक उत्तर मिला और न ही कोई कार्रवाई की गई, जिसके बाद यह मामला अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कटनी को लगातार योजना से बाहर रखना प्रशासनिक उदासीनता का परिचायक है और इससे आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

हरित प्रदेश अभियान: नगरवन में कल्पवृक्ष सहित रोपे गए 500 से अधिक पौधे, गजब रहा नजारा

पत्रिका द्वारा गम्भीरता से उठाया गया मुद्दा

इस मामले को लेकर पत्रिका कई दिनों से मुद्दा उठा रहा है। 29 नवम्बर 24 के अंक में ‘शहर में नहीं पासपोर्ट की सुविधा, लगाने पड़ रहे जबलपुर और सतना के चक्कर’ नामक शीर्षक सहित अन्य शीर्षक से खबर प्रकाशित की हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए जिले के लोगों को हो रही परेशानी को उजागर किया गया। बता दी कि कटनी में पासपोर्ट के लिए संबंधित विभाग को कई माह पहले पत्राचार किया गया, लेकिन जिम्मेदारों ने अबतक तवज्जो नहीं दिया।