इस शहर में प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए 12400 वर्गमीटर भूमि बेचकर नगर निगम जुटाएगी रुपये, यह आ बने हैं हालात

नगर निगम कटनी द्वारा झिंझरी और प्रेमनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 हजार 312 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। दोनों ही योजनाओं में 3022.99 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जानकारी ताज्जुब होगा कि दोनों ही योजनाओं की मियाद पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक ठेकेदार एक भी आवास देने की स्थिति में नहीं हैं। इसकी मुख्य वजह नगर निगम के पास राशि का भी अभाव है।

कटनी. नगर निगम कटनी द्वारा झिंझरी और प्रेमनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 हजार 312 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। दोनों ही योजनाओं में 3022.99 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जानकारी ताज्जुब होगा कि दोनों ही योजनाओं की मियाद पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक ठेकेदार एक भी आवास देने की स्थिति में नहीं हैं। इसकी मुख्य वजह नगर निगम के पास राशि का भी अभाव है। इसके लिए निगम ङ्क्षझझरी में 7900 व प्रेमनगर में 4500 वर्गमीटर अलग-अलग जगह पर व्यवसायिक भूमि बेचकर राशि जुटाएगी। जिसका प्रस्ताव भी एमआइसी में जाना है, ताकि कैश फ्लो बना रहे। 31 दिसंबर तक कुछ आवासों के तैयार होने की संभावना को लेकर आवंटन की तैयारी की जा रही है। एमआइसी द्वारा काम की मियाद बढ़ा दी गई। काम में लेटलतीफी पर जिम्मेदार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। न तो ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही मॉनीटरिंग में बेपरवाही करने वालों पर। नगर निगम में रकम जमा करने के बाद आशियाना पाने की सैकड़ों लोग टकटकी लगाए हैं, चक्कर काट रहे हैं।

झिंझरी में यह है निर्माण की स्थिति
झिंझरी में 1512 आवासों का निर्माण होना है। यहां पर इडब्ल्यूएस के 792 जिसमें जी/पी+3, एलआइजी के 384 पी+6 व एमआइजी के 336 पी+6 फ्लैट बनने हैं। 113.05 करोड़ की टेंडर लागत व एग्रीमेंट लागत 117.46 करोड़ रुपये तय की गई है। 30 नवंबर 2017 से 18 माह में काम कंपलहट करना था। 30 मई को मियाद पूरी हो गई है। लेकिन ठेकेदार ने काम समय पर नहीं किया और एमआइसी ने 29 मई 2020 तक के लिए वर्षाकाल छोड़कर 8 माह के लिए बढ़ा दी गई है।

झिंझरी में यह फंसा पेंच
यहां पर आवास निर्माण के लिए 23 जून 18 को 8 हेक्टेयर भूमि अधिपत्य में आई। 6 हेक्टेयर टी एंडसीपी के लिए स्वीकृत हुई 2 हे. पहाड़ी मद में दर्ज जिसका अबतक मद परिवर्तन नहीं हुआ। 2.5 हे भूमि की मांग 29 जुलाई व 3 अक्टूबर को की गई, लेकिन अबतक समाधान नहीं हुआ। हलांकि नगर निगम ने टाउन एंड कंट्री प्लालिंग, रेरा, बिल्डिंग पासिंग की प्रक्रिया करा ली है।

खास-खास:
- झिंझरी में 23 मार्च 18 को हो पाया मृदा परीक्षण, जुलाई माह में उपलब्ध हुई ड्राइंग व ले आउट।
- 31 दिसंबर तक 112 इडब्ल्यूएस और 96 एलआइजी भवन कंपलीट होंगे, जो हितग्राहियों को देने की स्थिति में होंगे।
- एलआइजी और एमआइजी भवनों की बिक्री के लिए फॉर्म बेचना नगर निगम ने शुरू कर दिया है।
- शासन से योजना में पहली किश्त 950 लाख, 724 लाख की दूसरी किश्त हो चुकी है प्राप्त, 2559 लाख ठेकेदार बीआरपी एसोसिएट को किया जा चुकी है भुगतान।
- इडब्ल्यूएस में 705 हितग्राहियों से 20-20 हजार रुपये व 35 हिताग्रहियों ने 20 हजार रुपये से कम की राशि की है जमा।
- प्रेमनगर में 616 हितग्राहियों के अटेचमेंट, 528 हितग्राहियों ने 20 हजार, व 28 हितग्राहियों ने 20 हजार से कम राशि की जामी।
- प्रेमनगर में 507 हितग्राहियों का प्रकरण बैंक में ऋण स्वीकृति के लिए भेजने की चल रही तैयार,

यह है झिंझरी भवनों की कीमत
इडब्ल्यूएस- 2 लाख रुपये
एलआइजी- 16.50 लाख रुपये
एमआइजी- 25.25 लाख रुपये
व्यवसायिक- 11 हजार स्क्वायर मीटर।

यह है झिंझरी में निर्माण की स्थिति
इडब्ल्यूएस एलआइजी एमआइजी
निर्माणाधीन 272 384 192
फाउंडेशन 48 384 192
स्ट्रक्चर 172 104 48
स्लैब 112 96 48
ब्रिकवर्क 80 72 04
प्लास्टर 28 40 00
फिनिशिंग 08 16 00
पैंटिंग 00 00 00
कंपलीट 00 00 00

balmeek pandey IMAGE CREDIT: patrika

यह है प्रेमनगर में आवासों की स्थिति
प्रेमनगर में 2800 पीएम आवास बनने हैं। यहां पर इडब्ल्यूएस के 1744 जिसमें जी/पी+3, एलआइजी के 1056 पी+6 बनने हैंा जिसकी टेंडर लागत 196.53 करोड़, एग्रीमेंट लागत 205.53 करोड़ है। 4 दिसंबर को 24 महीने के लिए मियाद है। 3 दिसंबर तक कार्य पूर्ण होना है। दिसंबर में यहां पर 480 की बुकिंग शुरू कर देगी। यहां पर एलआइजी की कीम 16.30 लाख रुपये व व्यवसायिक भूमि की कीमत 10 हजार 500 रुपये स्क्वायरमीटर निर्धारित की गई है।

यह है प्रेमनगर में निर्माण की स्थिति
इडब्ल्यूएस एलआइजी
निर्माणाधीन 1436 624
फाउंडेशन 1436 336
स्ट्रक्चर 1294 280
स्लैब 684 386
ब्रिकवर्क 656 24
प्लास्टर 360 24
फिनिशिंग 246 00
पैंटिंग 210 00
कंपलीट 00 00

इनका कहना है
पीएम आवास का निर्माण तेज गति से चल रहा है। दिसंबर में 600 से अधिक आवास कंपलीट हो जाएंगे, जिसका आवांटन होगा। बैंक ऋण प्रकरण भी बन रहे हैं। वहीं राशि के लिए व्यवसायिक भूमि का विक्रय कर राशि जुटाई जाएगी।
शैलेंद्र शुक्ला, अधीक्षण यंत्री, नगर निगम।