मंत्री ने पूछा सवाल, अफसर नहीं दे पाए जवाब

राज्य मंत्री ने ली बैठक, विधायक बोले- खस्ताहाल सड़कें, अफसर लापरवाह

जिले में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में आधी-अधूरी जानकारियां के साथ पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। फटकार एवं निर्देशों के बावजूद कुछ विभाग अब भी लापरवाह हैं। कुछ एेसी ही स्थिति मंगलवार को कलेक्ट्री सभागार में राज्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुनलाल गर्ग की ओर से ली गई बैठक में सामने आई। इसमें चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी संतोषप्रद जवाब ही नहीं दे पाए।

मंत्री ने चिकित्सा विभाग के अधिकारी से राजश्री योजना के आंकड़े जानने चाहे, तो अफसर पूर्ण जवाब नहीं दे पाए। शिक्षाविभाग के अधिकारी नामांकन के आंकड़ों में उलझ गए। जिसे मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए आगे से पूरी जानकारी व प्रगति के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए।

खस्ताहाल सड़कें, अफसर लापरवाह

मंत्रीे ने जब फ्लैगशीप योजनाओं की विभागवार समीक्षा शुरू की तो खस्ताहाल सड़कों पर कुशलगढ़ विधायक भीमा भाई डामोर ने नाराजगी जताई। विधायक ने कहा कि जिले की सड़कों की हालत पर चिंताजनक हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से लोग परेशान हैं।इस मंत्री ने इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने को कहा।

मंत्री ने सीएमएचओ को मौसमी बीमारियों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करने, कलक्टर को जननी सुरक्षा योजना व राजश्री योजना की अलग से बैठक लेकर प्रगति की जानकारी लेने के निर्देश दिए।

अनियमितताएं दूर करो

मंत्री ने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की जानकारी लेते हुए मंत्री समूह के दौरान प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण कर अगली बेैठक से पूर्व रिपोर्ट ऑन लाईन दर्ज करने को कहा। श्रम विभाग व जिला उद्योग विभाग द्वारा आवेदन स्वीकृत करने के दौरान हो रही अनियमिता को ठीक करने को कहा।

इस अवसर पर भामाशाह सीडिंग कार्यों में तेजी लाने, अन्नपूर्णा भण्डार, पालनहार, स्वास्थ्य बीमा योजना आदि की भी समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रांरभ में कलक्टर ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का विश्वास दिलाया। बैठक में एसपी आनंद शर्मा,सीईओ दिनेश कोठारी, उपखण्ड अधिकारी अंशदीप रल्ह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अब सरकार तक पहुंचेगी रिपोर्ट

राज्य सरकार ने राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर व अधिकारियों के स्तर पर समीक्षा के बाद पाक्षित रिपोर्ट मय अधिरोपित शास्ति प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्तुत करने को कहा हैं। यह जानकारी कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने दी।