23 अक्टूबर 2026,
शुक्रवार
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dhariwal
कोटा . कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन की 3257 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह केवल ढकोलसा है, इससे किसानों को ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि सरकार ने खरीद के क्या मापदण्ड होंगे यह तक नहीं बनाया है।
धारीवाल ने बुधवार को पत्रिका कार्यालय में लहसुन की खरीद समेत शहर के मुद्दों को लेकर खुलकर बात की। लहसुन के मसले पर उन्होंने कहा कि बाजार हस्क्षेप योजना हमारी सरकार ने 2010-11 में जारी की। उस वक्त योजना में कई भी कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किए थे, किसान ट्रॉली लेकर आता था और पूरा लहसुन खरीदा गया था। पिछले साल बहुत बाद में यह योजना लागू की।
सांसद ने केन्द्रीय कृषि मंत्री के हवाले से घोषणा की है कि लहसुन की खरीद बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत चालू की जाएगी। लहसुन 3257 रुपए क्विंटल में खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की दुगुनी आय की बात कहते हैं और लहसुन के 57 रुपए ही क्यों बढ़ाए, क्या ऐसे होगी किसानों की आय दुगुनी। पिछले साल कांग्रेस के दबाव में 3200 रुपए क्विंटल की दर से लहसुन खरीदा था। धारीवाल ने किसानों का पूरा लहसुन खरीदने, कोई मापदण्ड नहीं रखने तथा खरीद की दर पांच हजार रुपए क्विंटल करने की मांग की है। दो साल से घोषणाओं के बाद भी न तो कोई प्रोसेसिंग यूनिट राज्य में स्थापित की गई और न ही निर्यात को बढ़ावा देने एवं निर्यातकों को प्रोत्साहन करने की कोई नीति बनाई है।
घोषणा प्रदान यूआईटी चेयरमैन
धरीवाल ने नगरीय विकास के कार्यों को लेकर न्यास अध्यक्ष को घोषणा प्रधान चेयरमैन बताते हुए कहा कि अब तक हजार करोड़ से अधिक की घोषणा कर चुके है। हर रोज नई घोषणएं करते हैं। यूआईटी के पास पैसा तो है नहीं। कोटा बैराज का समानांतर पुल को तकनीकी रूप से गलत बताते हुए कहा कि इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा।
न सफाई होती है न आवारा मवेशी हटे
उन्होंने कहा कि शहर की जनता सफाई और आवारा मवेशियों से परेशान है। केन्द्रीय स्वच्छता दल आया था तब निगम ने सफाई के लिए संसाधन लगाए थे, फिर शहर की वही स्थिति हो गई है। आवारा मवेशियों के कारण आए दिन लोग दुघटनाग्रस्त हो रहे है। कोई देखने वाला नहीं है। स्मार्ट सिटी का एक भी प्रोजेक्ट भाजपा के शासन में पूरा नहीं होगा।
नॉर्दन बाइपास पर नहीं लगे टोल
धारीवाल ने हैंगिंग ब्रिज पर टोल लगाने को अनुचित बताते हुए कहा यह लगना ही नहीं चाहिए था। नॉदर्न बाइपास के टोल के सवाल पर कहा कि कांग्रेस शासन में ही इसकी जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। कांग्रेस सरकार ने ही इस पर टोल नहीं लगाने का निर्णय कर दिया इसलिए टोल नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में जयपुर से 17 किमी दूर घाट की गुणी है सुंरग बनाई थी, उस पर कोई टोल नहीं लगाया।
