विद्या सम्बल योजना: शिक्षकों के वेतन का मामला आयुक्तालय पहुंचा

विद्या सम्बल योजना के तहत राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक आचार्य को वेतन नहीं मिलने के मामले की गूंज जयपुर आयुक्तालय तक पहुंच चुकी है। आयुक्तालय ने दो दिन में तीन आदेश जारी कर राज्य के समस्त प्राचार्य से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

कोटा. विद्या सम्बल योजना के तहत राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक आचार्य को वेतन नहीं मिलने के मामले की गूंज जयपुर आयुक्तालय तक पहुंच चुकी है। आयुक्तालय ने दो दिन में तीन आदेश जारी कर राज्य के समस्त प्राचार्य से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद कॉलेजों में भी हड़कम्प मचा हुआ है। जिन कॉलेजों ने वेतन जारी नहीं किया है, वे बिल बनाकर कोष कार्यालय में वेतन जारी करवाने में लगे हैं।

कॉलेज शिक्षा संयुक्त निदेशक डॉ. आरसी मीना की ओर से जारी आदेश में बताया कि महाविद्यालयों को 19 जनवरी व 3 फरवरी को बजट राशि आवंटित कर राशि महाविद्यालय को भिजवाई जा चुकी है। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि महाविद्यालयों को योजना के तहत स्वीकृत राशि का भुगतान आमंत्रित गेस्ट फेकल्टी को नहीं किया गया है।

उच्च स्तर पर इसको अत्यन्त गंभीरता से लिया गया। महाविद्यालयों में स्वीकृत राशि में से आमंत्रित गेस्ट फेकल्टी को किए गए भुगतान की सूचना 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक अनिवार्य रूप से विभाग को प्रेषित करें। सहायक निदेशक डॉ. पद्मश्री पटनायक की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि महाविद्यालयों में लगे समस्त व्याख्याताओं के कक्षा अनुसार देय तुरंत प्रभाव से बिल बनाते हुए संबंधित ट्रेजरी को भिजवाएं। अगर बिल ट्रेजरी में प्रेषित हो चुके हैं तो उसकी सूचना भी प्रेषित करें।

उधर, जयपुर उच्च अधिकारियों का कहना है कि हम बजट जारी कर चुके है। कॉलेज स्तर पर क्यों अटका पड़ा है, उसको हम दिखवा रहे हैं।

राजस्थान पत्रिका ने 14 फरवरी के अंक में 'सीएम की घोषणा के बावजूद शिक्षकों को नहीं मिला वेतनÓ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर शिक्षकों की समस्या को उजागर किया था। राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में विद्या सम्बल योजना के तहत खाली पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति दी थी। मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ की बजट राशि भी जारी कर दी थी, लेकिन बावजूद चार माह से उन्हें वेतन नहीं मिला। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।