
जम्मू-कश्मीर से Article 370 के हटाने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी के फैसले पर कही यह बात
लखनऊ. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Sarkar) के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370 ) हटाने की सिफारिश पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने सवाल उठाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश आपसी विमर्श से चलता है। सभी हमारे लोग हैं। बात सबसे होनी चाहिए। इस मामले पर सबकी सहमति से ही किसी मसले का हल निकाला जाना चाहिए। किसी को नजरबंद कर नहीं।
भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंस्टीट्यूशन्स को अपने दबाव में लेना कोई भाजपा वालों से सीखे। उन्होंने कहा कि सवाल कश्मीर ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर का भी है। अखिलेश यादव सोमवार जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उनको नमन के बाद पत्रकारों से मुखातिब थे।
रामगोपाल यादव ने बताया- असंवैधानिक
सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का विरोध करती है। सरकार ने असंवैधानिक तरीके से यह फैसला लिया है। अगर सरकार को लगता है कि वह पुलिस के बल पर लोगों की आवाज दबा देगी तो इतिहास गवाह है ऐसा नहीं हो सकता। आज कश्मीर भारत से अलग हो गया।
बसपा ने किया समर्थन
बहुजन समाज पार्टी ने धारा 370 पर मोदी सरकार के संकल्प का राज्यसभा में समर्थन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने राज्यसभा में कहा कि उनकी पार्टी आर्टिकल 370 से जुड़े बिल का समर्थन करती है। वहीं, कांग्रेस और पीडीपी ने राज्यसभा में बिल का विरोध किया।
लोगों में जश्न का माहौल, यूपी में हाईअलर्ट
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद को लेकर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद यूपी सहित पूरे देश में जश्न का माहौल है। कानपुर, वाराणसी सहित यूपी के कई शहरों में लोगों ने पटाखे छुटाकर और मिठाइयां बांटकर लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
अनुच्छेद 370 खत्म
केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया है। अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर को संविधान में विशेष दर्जा मिला हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने संसद में इसे खत्म करने घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी।इससे पहले प्रधानमंत्री के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर का फिर से पुनर्गठन पर सहमति बन गई। इसके तहत जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा और दूसरा लद्दाख। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। संसद से पारित कई कानून इस राज्य में लागू नहीं हो पाते थे और न ही राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा केंद्र सरकार रक्षा, विदेश और संचार जैसे अहम विषयों को छोड़कर राज्य के बाकी मामलों में दखल नहीं दे सकती थी।
Updated on:
05 Aug 2019 03:41 pm
Published on:
05 Aug 2019 01:46 pm
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