UP CM Cabinet Decison : कैबिनेट बैठक में प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अब एक आयोग की मंजूरी

UP CM Cabinet Decison : निजी विश्वविद्यालयों के लिए अब होगा एक एक्ट-गोरखपुर में 182 करोड़ से बनेगा प्राणि उद्यान-महंत अवैध महाविद्यालय के लिए 30 करोड़ जारी-वृक्ष अभिभावक प्रदेश में करेंगे 22 करोड़ वृक्षारोपण-18 जुलाई से आहूत होगा मानसून सत्र

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में UP CM Cabinet Decison की बैठक मंगलवार को लोकभवन में हुई। इस बैठक में छह अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक (UP CM Cabinet Decison) में प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाने की मंजूरी दी है। साथ ही विधानमंडल का मानसून सत्र 18 जुलाई से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं गोरखपुर में बन रहे चिड़ियाघर के विकास सहित अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में मुहर लगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यानाथ ने राजस्थान पत्रिका ग्रुप के निदेशक मिलाप कोठारी के निधन पर शोक व्यक्त किया।

नि:शुल्क 22 करोड़ पौध वितरण

योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा (Shrikant Sharma) ने बताया कि प्रदेश में वृहद पौधरोण के बाद अब उनकी रक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस वर्ष 22 करोड़ पौधरोपण होगा। इसके लिए ग्राम प्रधान के अलावा एक वृक्ष एक अभिभावक का भी चयन किया जाएगा। पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क पौध वितरण किया जाएगा।

181.82 करोड़ से गोरखपुर में प्राणी उद्यान

गोरखपुर में 181.82 करोड़ रुपए से अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान की स्थापना होगी। यह 121.34 एकड़ में बनेगा। इसके अलावा गोरखपुर में महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय की लागत बढ़ाकर 30 करोड़ कर दी गयी है। जबकि, गोरखपुर महंत अवैद्यनाथ विवि में विकास कार्यों के लिए 30 करोड़ की राशि दी गयी है।

निजी विवि स्थापना अध्यादेश

निजी विवि स्थापना अध्यादेश 2019 पर भी योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। इस अंब्रेला एक्ट के तहत प्रदेश के 27 निजी विवि के संचालन में समानता आएगी। इससे निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, सत्र और कंट्रोलिंग में आसानी होगी।

उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन किया जाएगा। इस अधिकरण में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विवादों का निस्तारण होगा। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष और छह सदस्य मनोनीत होंगे। उपाध्यक्ष और सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक सेवा से होंगे। अधिकरण के फैसले के खिलाफ 90 के अंदर दिन हाई कोर्ट में अपील की व्यवस्था भी रहेगी। इससे विवादों के शीघ्र निराकरण में मदद मिलेगी।

जानकारी हो कि पिछली कैबिनेट बैठक (UP CM Cabinet Decison) में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर ₹500 करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था। वहीं रायबरेली में एम्स के निर्माण चल रहा है 2020 में निर्माण को पूरा करना है वहां जर्जर घर पड़े है उसे घ्वस्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा 76 आवास को ध्वस्त किया जाएगा।