मुख्य सचिव ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की 8 मुख्य मांगों पर लगाई मोहर

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी मांगों को लेकर 24 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक थी। बता दें कि इस बैठक में कर्मचारियों से संबंधित 8 मुख्य मांगों पर चर्चा हुई थी।

वेतन और वित्त विभाग के संज्ञान में लाकर निर्णय कराया जाएगा

अध्यक्ष जेएन तिवारी ने पत्रिका को बताया कि कर्मचारियों की जिन आठ महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा और निर्णय हुए हैं। उनमें मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन समिति 2016 के बार में फैसला लिए जाने के साथ में वेतन और वित्त विभाग के संज्ञान में लाकर निर्णय कराया जाएगा।

इनमें खास है सहायक चकबंदी अधिकारी, लैब सहायक, लैब टेक्नीशियन एवं फाइलेरिया निरीक्षकों की वेतन के मामलों का प्राथमिकता पर निस्तारण होगा।

मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

जेएन तिवारी ने बताया कि सरकारी विभागों में होने वाले पदों में कार्यरत संविदा कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के संबंध में आदेश जारी भी हो चुके हैं। और पुरानी पेंशन योजना से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधनों को लागू किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत संविदा कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। पुरानी पेंशन योजना से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधनों को लागू किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं।