आबादी कंट्रोल के लिए सीएम योगी घोषित करेंगे नई जनसंख्या नीति, फायदे में रहेंगे दो बच्चे वाले, जानें और क्या होंगे बदलाव

New Population Policy: जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राज्य विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उससे साफ है कि अगर सरकार ने उसकी सिफारिशें मानीं तो दो बच्चे वालों को ही तमाम तरह के लाभ व सहूलियतें मिलेंगी।

लखनऊ. New Population Policy: उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, योगी सरकार की तरफ से यहां जनसंख्या स्थिरीकरण के कई प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) नवीन जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करने वाले हैं। इस नई जनसंख्या नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम पर सरकार का मेन फोकस रहेगा। इसके अंतर्गत गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ाना, सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने की भी कोशिश की जाएगी।

आएगी नई जनसंख्या नीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति को लेकर कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। समुदाय में जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता प्रयास की जरूरत है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नई नीति समय की मांग है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ सभी जरूरी प्रयास किए जाएं।

स्कूलों में हेल्थ क्लब खोलने के निर्देश

सीएम योगी ने जागरूकता प्रयासों के क्रम में स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाये जाने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई नीति तैयार करते हुए सभी समुदायों में जनसांख्यकीय संतुलन बनाये रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता, समुचित पोषण के माध्यम से मातृ-शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास होना चाहिए।

दो बच्चे वाले अभिभावकों को फायदा

जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राज्य विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उससे साफ है कि अगर सरकार ने उसकी सिफारिशें मानीं तो दो बच्चे वालों को ही तमाम तरह के लाभ व सहूलियतें मिलेंगी। वैसे प्रस्तावित कानून को हरी झंडी मिलने से एक साल बाद ही प्रभावी होगा। दो बच्चे तक ही होने पर सरकारी कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट और प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा।