खुशखबरी! नई सरकार बनते ही बढ़ेगी गरीबों की पेंशन राशि, करोड़ों लाभार्थियों को बंपर फायदा

बीजेपी ने नई सरकार के गठन से पहले संकल्प पत्र में किए गए वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत प्रदेश में नई सरकार बनते ही गरीबों की पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे करीब एक करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी घोषणा की है। बीजेपी ने नई सरकार के गठन से पहले संकल्प पत्र में किए गए वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत प्रदेश में नई सरकार बनते ही गरीबों की पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे करीब एक करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। बीजेपी सरकार इन पेंशनधारियों को 1000 रुपये के बजाय 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन देगी। इसकी शुरुआत नई सरकार के गठन के बाद होगी। सरकार हर साल करीब 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें वृद्धावस्था, निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगजन पेंशन के करीब एक करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। इसके साथ ही निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह में अब 51 हजार रुपये के बजाय सरकार एक लाख रुपये खर्च करेगी।

एक करोड़ लाभार्थियों को फायदा

दरअसल, प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और निराश्रित महिलाओं को हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है। इनकी कुल संख्या करीब एक करोड़ है। इसमें 56 वृद्धावस्था, 11 लाख दिव्यांगजनों व 31 लाख से अधिक निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थी हैं। भाजपा के इस संकल्प पत्र को साकार करने के लिए समजा कल्याण विभाग जुट गया है। विभाग इस आंकलन में लगा है कि पेंशन की धनराशि बढ़ाने में और कितनी धनराशि की जरूरत होगी।

बजट व्यवस्था पर हो रहा काम

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आरपी सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र के अनुसार एक लाख रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से बजट निकाला जा रहा है। यह पैसा किस मद में खर्च किया जाएगा, इस पर काम किया जा रहा है। नई सरकार के गठित होते ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में करीब 50 हजार गरीब कन्याओं का विवाह वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया जा चुका है। बता दें कि अभी सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के लिए 51 हजार सरकार खर्च करती है, इनमें से कन्या के खाते में 35 हजार रुपये भेजे जाते हैं। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री के लिए 10 हजार रुपये खर्च होते हैं। इस मद में भी सहायता राशि बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है।