Good News: इंजीनियरों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, नगर पंचायतों में पहली बार होगी भर्ती

Good News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहली बार नगर पंचायतों में इंजीनियरों की भर्ती करने जा रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही सूचना जारी कर सकती है।

Good News: राज्य सरकार पहली बार नगर पंचायतों में बेहतर और सुव्यवस्थित विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों की भर्ती करने की योजना बना रही है। वर्तमान में प्रदेश की 545 नगर पंचायतों में अपने इंजीनियर नहीं हैं, जिस के कारण उन्हें उधार मांगकर इंजीनियर से काम कराना पड़ता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि नगर पंचायतों में होने वाले कार्यों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए भी निजी एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए, उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि सहायक इंजीनियर और अवर इंजीनियर की भर्ती की जाएगी।

पंचायतों में हो रहा अरबों का काम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में शहरी आबादी का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत सीमाओं का विस्तार कर नई नगर पंचायतें स्थापित की जा रही हैं। इन नगर पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की मदद से अरबों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। खासतौर पर केंद्रीय योजनाओं, जैसे अमृत योजना, के अंतर्गत पार्क, सीवर और जलापूर्ति के कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा, सड़क और नाली निर्माण के साथ ही आवश्यकतानुसार बड़े नालों का भी निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन, इन परियोजनाओं की निगरानी के लिए नगर पंचायतों के पास अपने इंजीनियर नहीं हैं। इसलिए अब सभी नगर पंचायतों में इंजीनियरों के पद सृजित किए जा रहे हैं।

एई और जेई रखे जाएंगे

प्रदेश की सभी नगर पंचायतों में सहायक इंजीनियर के साथ अवर इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी। सहायक इंजीनियरों को नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों से स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि अवर इंजीनियरों की सीधी भर्ती की जाएगी। प्रत्येक नगर पंचायत में एक-एक सिविल अवर इंजीनियर नियुक्त किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार विद्युत, यांत्रिक, और पर्यावरण अवर अभियंता भी रखे जाएंगे। इन इंजीनियरों की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा भर्ती

नगर पंचायतों में अवर इंजीनियरों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए पदों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद, और 545 नगर पंचायतें हैं। इस आकलन के तहत यह निर्धारित किया जा रहा है कि किस स्थान पर कितने अवर इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। इसके बाद, पदों की गणना करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।