इसके अलावा गरीब अल्पसंख्यक माता-पिता की बेटियों के विवाह का अनुदान 30 हजार रुपये किये जाने का भी प्रस्ताव है। नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में संविदा पर 40 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती के प्रस्ताव को भी कैबिनेट स मंजूरी मिल सकती है। शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए मुख्यमंत्री ने संविदा पर 40 हजार सफाईकर्मी रखने की घोषणा की थी। कैबिनेट के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हुई थी, मगर आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण प्रक्रिया पर अमल रोक दिया गया था। आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करते हुए संबंधित प्रस्ताव गुरुवार को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में अन्य कर्इ प्रस्ताव रखे जाएंगे जिसके मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
