अयोध्या मामले में फैसले के बाद गिरफ्तार किए गए 37 लोग, ऑपरेशन ईगल’ के तहत सेटेलाइट से निगाहें

लखनऊ. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हाई अलर्ट मोड पर आई यूपी पुलिस 'ऑपरेशन ईगल' के तहत अयोध्या पर सेटेलाइट से भी निगाहें लगाए हैं। डीजीपी मुख्यालय शुक्रवार देर रात से ही खासकर 21 संवेदनशील जिलों में हर छोटी गतिविधि पर नजर रख रहा है। इस ‘ऑपरेशन ईगल’ के नाम हुई इस विशेष निगरानी के चलते अफवाह फैलाने के मामले में कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, वहीं 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

3,712 सोशल मीडिया पोस्टों पर कार्रवाई

डीजीपी ओम प्रकाश सिंह के मुताबिक बीते 24 घंटे में लगभग 3,712 सोशल मीडिया पोस्टों के विरुद्घ कार्रवाई की गई। इनमें से कई को रिपोर्ट कर हटवाया गया। पहली की गई ‘साइबर पेट्रोलिंग’ के तहत ट्विटर, फेसबुक और यू-ट्यूब पर निगरानी रखी गई। सबसे अधिक ट्विटर पर 2426 पोस्ट, फेसबुक 865 पोस्ट और यू-ट्यूब के 69 वीडियो व प्रोफाइल के खिलाफ रिपोर्ट की गई।

प्रोफाइल के डायरेक्ट मैसेज ने पुलिस वार्निंग

एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामाशास्त्री के मुताबिक इस बार ट्विटर पर आने वाली पोस्ट पर सीधे संबंधित प्रोफाइल के डायरेक्ट मैसेज से पुलिस ने वार्निंग दी। इसका असर यह हुआ कि 75 प्रतिशत लोगों ने खुद से ही पोस्ट हटा ली, जिन लोगों ने वार्निंग के बाद भी पोस्ट नहीं हटाई, सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क कर उनकी प्रोफाइल डिलीट कराया गया।

इसरो से ली गई मदद

यूपी पुलिस अयोध्या में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) की मदद से सेटेलाइट के जरिये चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में भी अयोध्या भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस को जारी रखा जाएगा। पुलिस लगातार नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (एनटीआरओ) के भी संपर्क में है।

एप से की जा रही शांति की अपील

कम्युनिटी एप के जरिये प्रदेश भर में गांवों व कस्बों तक करीब 13 लाख लोगों को जोड़ा गया है। इस एप पर शांति की अपील के संदेश भेजे जाने के साथ ही एप से जुड़े लोगों से पुलिस हर स्तर पर फीडबैक भी ले रही है। पुलिस डिजिटल वालेंटियर के जरिए भड़काऊ संदेश करने वालों की निगरानी भी कर रही है। यूपी 112 मुख्यालय की भव्य वीडियो वॉल पर फोन कॉल, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, कंट्रोल रूम, रेडियो वायरलेस, डिजिटल समाचार पोर्टल से हासिल जानकारियों के आधार पर रणनीति बनाकर तत्काल कार्रवाई की निर्देश हैं।