PM Surya Ghar Yojana में सब्सिडी के लिए योगी सरकार ने मंजूर किए 500 करोड़, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा

PM Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेज़ी से लागू करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सब्सिडी के रूप में ₹500 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है, जिससे सोलर रूफटॉप लगाने वाले लाभार्थियों को समय पर पूरा आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

PM Surya Ghar Yojana Update: उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को बिजली बिल से राहत देने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ (PM Surya Ghar Yojana) के तहत राज्य सब्सिडी के लिए ₹500 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी समय पर, सरल और पारदर्शी तरीके से मिल सके, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बोझ के अपने घरों में सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकें। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी नई गति मिलेगी।

क्या है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर में घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत आम नागरिक अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल से बड़ी राहत पा सकते हैं। योगी सरकार इस योजना को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और अब ₹500 करोड़ की सब्सिडी राशि मंजूर कर इसे और मजबूत बनाया गया है।

₹500 करोड़ की मंजूरी क्यों है खास

राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, अब तक योजना के तहत आवेदन करने वाले कई लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी मिलने में देरी की समस्या आ रही थी। अनुपूरक बजट के रूप में ₹500 करोड़ मंजूर होने से राज्य सब्सिडी का भुगतान तेज़ होगा। लाभार्थियों को पूरी सब्सिडी समय पर मिलेगी। योजना के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। नए आवेदनों की संख्या में इजाफा होगा। सरकार का स्पष्ट कहना है कि कोई भी पात्र लाभार्थी सब्सिडी से वंचित नहीं रहेगा।

यूपी सौर ऊर्जा में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल

उत्तर प्रदेश पहले ही देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां PM सूर्य घर योजना का सबसे प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक यूपी में 1,083.63 मेगावाट (MW) की सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता विकसित की जा चुकी है। हजारों घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में हर महीने नए उपभोक्ता योजना से जुड़ रहे हैं। यह उपलब्धि दिखाती है कि उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

आम जनता को कैसे मिलेगा फायदा

PM सूर्य घर योजना के तहत आम नागरिकों को कई स्तरों पर लाभ मिलता है।

• बिजली बिल में भारी कटौती: सोलर पैनल से उत्पादित बिजली सीधे घर में उपयोग होती है, जिससे बिजली बिल लगभग शून्य तक हो सकता है।
• सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ: केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से सब्सिडी दी जाती है, जिससे सोलर प्लांट लगाने की लागत काफी कम हो जाती है।
• अतिरिक्त बिजली से कमाई: अगर सोलर प्लांट से अधिक बिजली पैदा होती है, तो उसे ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता को क्रेडिट या भुगतान भी मिल सकता है।
• पर्यावरण संरक्षण में योगदान: सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

सब्सिडी कैसे मिलेगी,जानिए प्रक्रिया

• सरकार ने सब्सिडी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। 
• लाभार्थी को राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होता है
• डिस्कॉम द्वारा तकनीकी सत्यापन किया जाता है
• सोलर प्लांट इंस्टॉल होने के बाद निरीक्षण होता है
• सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है
• ₹500 करोड़ की अतिरिक्त राशि से यह प्रक्रिया अब और तेज़ होने की उम्मीद है।

योगी सरकार का ग्रीन एनर्जी विज़न

योगी आदित्यनाथ सरकार का फोकस उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसी रणनीति का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि इससे बिजली उत्पादन में विविधता आएगी। कोयले पर निर्भरता कम होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन से जुड़े हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

नए अपडेट: आगे क्या है सरकार की योजना

सरकारी सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। शहरी हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट्स को योजना से जोड़ा जाएगा। सरकारी भवनों और स्कूलों में भी सोलर रूफटॉप को अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा हैइसके साथ ही, डिस्कॉम और निजी एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाकर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।