UP के 137 गांवों में चकबंदी कराने को लेकर आदेश जारी, जानिए क्या होगा फायदा

Up News: प्रदेश सरकार ने यूपी के 29 जिलों के 137 गांवों में चकबंदी कराने को लेकर आदेश जारी किया है। यूपी के 74 गांवों में से 51 गांवों में पहली बार और 23 गांवों में दूसरी बार चकबंदी होगी।

Up News: यूपी में भूमि विवाद की समस्या को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने यूपी के 29 जिलों के 137 गांवों में चकबंदी कराने को लेकर आदेश जारी किया है। इस संबंध में शुक्रवार को अपर निदेशक चकबंदी प्राविधिक तरुण कुमार मिश्र की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार यूपी के 74 गांवों में से 51 गांवों में पहली बार और 23 गांवों में दूसरी बार चकबंदी होगी।

आदेश में कहा गया है कि यूपी के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से गांवों में पुन:चकबंदी करवाए जाने के संबंध में सभी तथ्यों की जांच करवाए जाने के बाद नए प्रस्ताव प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन के क्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी द्वारा उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की गई। उसके बाद 14 जून के अपने पत्र द्वारा शासन स्तर चकबंदी करवाए जाने के लिए भेजे गये प्रस्तावों पर विचार के लिए सहमति प्रदान की गई।

काम सॉफ्टवेयर से होगा काम
इन जिलों में यूपी जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 क/4 क (2) के तहत प्रकाशन के बाद समयबद्ध ढंग से कार्ययोजना बनाकर एक निश्चित समय में चकबंदी पुरी करवाए जाने का फैसला लिया गया। शासन स्तर पर चकबंदी कार्य को ई-चकबंदी के जरीए शीघ्र और पारदर्शी ढंग से करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ई-चकबंदी के जरिए शीघ्र और पारदर्शी तरीके से करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। ई-चकबंदी की मदद से अभिलेख, भूचित्र का शुद्धिकरण और चक निर्माण का काम सॉफ्टवेयर से करवाया जाएगा।

इन जिलों में चकबंदी के आदेश
प्रदेश सरकार ने यूपी के बरेली, बदायूं, बलरामपुर, बस्ती, बिजनौर, मुरादाबाद, कानपुर देहात, रामपुर, रायबरेली, संतकबीरनगर, वाराणसी, देवरिया, जौनपुर, सोनभद्र, गोंडा, प्रयागराज, बुलंदशहर, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, अमरोहा, अलीगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मैनपूरी, मथुरा जिलों में चकबंदी कराए जाने के आदेश दिए हैं।

क्या होगा लाभ?
चकबंदी कराए जाने से भूमि विवाद खत्म होंगे। साथ ही ग्रामीणों को साफ तौर से पता चल पाएगा कि उनकी जमीन कितनी है और कितने पर अनाधिकृत कब्जा है।