Sand Morang news: यूपी में बालू और मोरंग होगा सस्ता, योगी सरकार की है ये नीति

Sand Morang news: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही 10 जिलों में खनन के नये पट्टे जारी करेगी। बालू और मोरंग तो सस्ता होगा ही सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी।

Sand Morang news: CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भूतत्व और खनिकर्म विभाग ने विभिन्न जनपदों में 790 नए खनन पट्टे के लिए चिह्नित कर लिए हैं। मिर्ज़ापुर, झांसी, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, महोबा, सहारनपुर, जालौन, बिजनौर और गोरखपुर जैसे 10 जिले इनमें शामिल है।

सस्ते दाम पर मिलेगा बालू और मोरंग
राजस्व बढ़ने के साथ लोगों को सस्ते दाम पर बालू और मोरंग मिलेगा। इस पर मॉनिटरिंग और सर्वे कराया जा चुका है। इन 10 जिलों में 601 क्षेत्र उप खनिज के खनन के लिहाज से उपयुक्त पाए गए हैं। अन्य जिलों में 189 क्षेत्र चिह्नित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भूतत्व और खनिकर्म विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ''NGT के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदेश की नदियों का समय पर ड्रेजिंग कराने का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। इससे बाढ़ की समस्या का समाधान होने के साथ ही नदियों को चैनलाइज करने में भी मदद मिलेगी।''

खनिज उत्पादन बढ़ाने के दिए निर्देश
उन्होंने खनन के नये ब्लॉकों को चिह्नित करके खनिज उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रदेश में ईंट उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि से मिट्टी निकालने की जगह वैकल्पिक स्रोतों को चिह्नित किया जाए। मुख्यमंत्री ने एम सैंड को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे नदी तंत्र की परिस्थितिकी को संरक्षित करने में मदद मिलेगा।

सीएम ने ये निर्देश भी दिए
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव वन, मुख्य सचिव खनन सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में खनन पट्टों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय एनओसी को शीघ्र प्रदान करने के लिए विभाग गंभीर प्रयास करे। उन्होंने अवैध खनन पर हर हाल में अंकुश लगाने और इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सीमावर्ती जनपदों में कार्यरत 39 चेकगेट्स पर तकनीकी का उपयोग करते हुए बालू, मोरम, बोल्डर सहित अन्य खनिजों की माल ढुलाई के दौरान विशेष निगरानी बरती जाए। ओवरलोडिंग को हर हाल में रोका जाए। इसके साथ ही चेकगेट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने बाजार के मूल्य के हिसाब से खनिजों का मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. इसके अलावा मेजर ब्लॉक की नीलामी के लिए नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के भी निर्देश दिये।