यूपी में 1 लाख 20 हजार करोड़ की इस योजना में 60 हजार करोड़ केंद्र सरकार का तो 60 हजार करोड़ रूपया राज्य सरकार को लगाना है। पूरे मिशन को तीन वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना है , पर साल 2020-21 में काम तो जमीन पर जीरो है पूरे जल जीवन मिशन में कराए जाने वाले कामों को लेकर बजट तो कई करोड़ का जारी हुआ पर काम जमीन पर अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से जो भी काम हो रहे हैं उसमें करोड़ों की कमीशनबाजी और घोटालों की कलई खुलने लगी है।
उन्होंने आगे बताया कि मंत्री महेंद्र सिंह और मिशन से जुड़े सभी पूरे आला अफसरों ने मिलकर ना सिर्फ करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है बल्कि एक ऐसी कंपनी को करोड़ों का काम दिया जो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड की गई है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल झारखंड, पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राज्यों के साथ ही सेना ने भी रश्मि मेटलिक को घटिया पाइप सप्लाई करने की वजह से ब्लैक लिस्ट कर दिया तो सवाल ये है कि योगी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह ने इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों करोंड़ों की पाइप सप्लाई का काम दिया।मिशन के मौजूदा अधिशाषी निदेशक अखण्ड प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले की जांच झांसी के अपर जिलाधिकारी को सौंपी है।
