योगी सरकार के बजट में खुलेगा युवाओं के लिए पिटारा, गरीब और वंचित वर्गों को ऑनलाइन डिग्री देने की भी होगी पहल

- सरकार के चौथे बजट में शिक्षा पर रहेगा फोकस - शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रयोग के लिए ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देगी सरकार - बेरोजगार युवाओं पर भी केंद्रित होगा बजट

लखनऊ. किसान कर्जमाफी, महिलाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के बाद सरकार पर अब युवाओं पर मेहरबान है। मोदी सरकार के बजट के बाद सभी का ध्यान उत्तर प्रदेश के बजट (UP Budget 2020) पर है। 18 फरवरी पेश होने वाले योगी सरकार के चौथे बजट से आमजन को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि योगी सरकार का यह बजट शिक्षा केंद्रित होगा। ऐसी संभावना है कि नई शिक्षा नीति पर जोर देते हुए सरकार चौथे बजट में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने पर घोषणा करेगी। वहीं गरीब और वंचित वर्ग को ऑनलाइन डिग्री देने के साथ-साथ 150 नए कोर्स शुरू किए जाने का ऐलान किया जाएगा। साथ ही नौकरी, इंटर्नशिप और स्वरोजगार संबंधी योजनाओं पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। इसके लिए बजट में धनराशि आवंटित की जाएगी।

पांच करोड़ से अधिक का होगा आकार

वित्त वर्ष 2020-21 के यूपी के बजट में युवाओं से संबंधित कई योजनाओं के एलान की तैयारी है। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष से करीब पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि शिक्षा क्षेत्र के लिए दिया है, जिसमें से तीन हजार करोड़ रुपये स्किल इंडिया के लिए आवंटित है। बजट में ऑनलाइन एजुकेशन के साथ-साथ हायर एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। वंचित वर्ग के छात्रों को हायर एजुकेशन मिलने में आसानी हो इसके लिए डिग्री स्तर पर ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले 100 टॉप संस्थाओं द्वारा डिग्री स्तर के ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

नौजवानों और बेरोजगारों पर फोकस

चौथे बजट में सरकार का सरकार स्वरोजगार संबंधी कई योजनाओं पर ऐलान कर सकती है। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रैजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए सरकार इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान कर सकती है, जिसमें उन्हें 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए कर्नाटक की तरह प्लेसमेंट हब बनाने का भी प्रस्ताव है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, सेवायोजन व तकनीकी शिक्षा से पढ़ाई करने वाले बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म से प्लेसमेंट दिलाने की व्यवस्था होगी।

नए विश्वविद्यालय बनाने पर भी जोर

सरकार ने नई शिक्षा नीति का खांका तैयार किया है। बजट में ऑनलाइन एजुकेशन के साथ-साथ नए विश्वविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा किए जाने की भी संभावना है। पुलिस विज्ञान, न्यायिक विज्ञान और साइबर-न्यायिक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं।