खन्ना ने बताया कि मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि की किरायेदारी की रजिस्ट्री अनिवार्य है। लेकिन इसकी जानकारी और जागरूकता की कमी, साथ ही अधिक शुल्क होने के कारण लोग इसे कराने में हिचकते थे। कई बार यह भी देखा गया कि बिजली विभाग या GST विभाग की जांच के दौरान पता चलता है कि किरायेदारी विलेख बिना रजिस्ट्री के चल रहा है। इसके बाद स्टाम्प शुल्क की अधिक धनराशि वसूलनी पड़ती है, जिससे असुविधा बढ़ती है। सरकार का मानना है कि यदि शुल्क अधिक होगा तो आमजन औपचारिक किरायेदारी से बचते ही रहेंगे। इसलिए शुल्क को ‘सुलभ और सीमित’ करना जरूरी था।