पिछड़ा वर्ग आयोग यानी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक सरकारी संस्था है। यह उन जातियों और वर्गों की देखभाल करती है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) में नहीं आते। इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कहा जाता है। यह आयोग 1996 के कानून के तहत बना है। इसका मुख्य काम पिछड़े वर्गों की सूची बनाना, उनमें बदलाव सुझाना और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। यह आयोग शिकायतें सुनता है, जैसे किसी जाति को पिछड़े में शामिल करने या हटाने की मांग। यह आरक्षण के फायदों की जांच भी करता है और सरकार को रिपोर्ट देता है। पंचायत चुनावों में OBC के लिए आरक्षण तय करने के लिए आयोग जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण के लिए ऐसा आयोग होना चाहिए, जो तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट दे।