UP Vidhan Mandal Monsoon Session : मॉनसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून सहित कई अहम विधेयक ला सकती है सरकार

UP Vidhan Mandal Monsoon Session Update- अनुपूरक बजट में अधूरी व लोक लुभावन योजनाओं के लिए खजाना खोलेगी सरकार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. UP Vidhan Mandal Monsoon Session Update- यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से आहूत होगा। सत्र के दौरान सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक ला सकती है। हालांकि, राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार को अभी संस्तुति अभी नहीं भेजी है। संभावना है कि 17 अगस्त से पहले आयोग जल्द ही सरकार को अपनी सिफारिश भेजेगा, ताकि आगामी सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश किया जा सके। विपक्षी दलों के तेवर को देखते हुए विधानमंडल का यह सत्र सरकार के लिए काफी चुनौती भरा हो सकता है। कानून-व्यवस्था, पंचायत चुनाव और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को 17 अगस्त से मानसून सत्र बुलाने का फैसला हुआ।

30 मार्च को शीतकालीन सत्र का अवसान हुआ था। तबसे अब तक एक राज्यमंत्री समेत भाजपा के छह विधायकों का निधन हो चुका है। इनमें राजस्व राज्य मंत्री व चरथावल (मुजफ्फरनगर) के विधायक रहे विजय कश्यप, लखनऊ पश्चिम के विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सलोन (रायबरेली) के विधायक दल बहादुर कोरी, नवाबगंज (बरेली) के विधायक केसर सिंह, औरैया के विधायक रमेश चंद्र दिवाकर, और अमापुर (कासगंज) के विधायक रहे देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में शोक प्रस्ताव पेश किये जाएंगे। मानसून सत्र का कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी अवधि लगभग एक हफ्ता हो सकती है।

अनुपूरक बजट : अधूरी व लोक लुभावन योजनाओं के लिए खजाना खोलेगी सरकार
यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार भारी-भरकम अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। यह अनुपूरक बजट योगी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी और इस वर्ष का पहला बजट होगा। अनुपूरक बजट में सरकार कई नई-पुरानी लाभार्थी परक योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारी-भरकम बजट की व्यवस्था कर सकती है। खासकर अधूरी पड़ी योजनाओं के लिए सरकार खजाना खोल सकती है। इनमें एक्सप्रेस-वे, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी व मेट्रो परियोजनाएं प्रमुख हैं। अनुपूरक बजट से लाभार्थी परक परियोजनाओं को भी परवान चढ़ाया जा सकता है।

दो सत्रों के बीच छह माह का अंतर जरूरी
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के मुताबिक, विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। विगत सत्र में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दोनों सदनों की अंतिम बैठक चार मार्च को हुई थी, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत विधानमंडल का आगामी सत्र चार सितम्बर से पूर्व आहूत किया जाना चाहिए।