मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा योजना से लेकर मानदेय बढ़ने तक यह खबरें

सरकार की नीतियों से परेशान 28 सितम्बर को भारत बंद में शामिल होंगे व्यापारी

लखनऊ. उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल और लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा 28 सितम्बर को भारत बंद में शामिल होंगे। आकाशीय बिजली से होने वाली मौत में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा योजना लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा योजना होगी प्रदेश में लागू

लखनऊ. आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने से होने वाली मौत में कमी लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा योजना लागू करने का निर्देश दिया है। यह योजना राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकारण के उपाध्यक्ष के निर्देश में लागू की जाएगी। बिजली गिरने से होने वाली मौत में कमी लाने और लोगों को जागरुक करने के लिए यह योजना तैयार की जा रही है। इसमें हाई रिस्क एरिया को चिह्नित किया जाएगा और उन जगहों पर अभियान चलाकर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाएगा।

सरकार की नीतियों से परेशान भारत बंद में शामिल होंगे व्यापारी

लखनऊ. राज्य और केंद्र सरकार से अलग-अलग कारणों से असंतुष्ट कई वर्ग के लोग आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। जीएसटी, महंगाई व सरकार की अलग-अलग नीतियों से परेशान कई वर्ग के लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस संबंध में उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल और लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा 28 सितम्बर को हो रहे भारत बंद में शामिल होंगे।

बुंदेलखंड में सीडबॉल तकनीक से दूर होगी सूखे की समस्या

लखनऊ. बुंदेलखंड में सूखे की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने सीडबॉल तकनीक से पौधारोपण करने की योजना बनाई है। इसके लिए बजट राजस्व विभाग देगा और वन विभाग पौधा लगाने का काम करेगा। इसके लिए 1000 एकड़ क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। सीडबॉल तकनीक के लिए राजस्व विभाग ने वन विभाग से प्रस्ताव मांगा था। वहीं इस तकनीक को उपयोग में लाने के लिए वन विभाग ने 50 लाख रुपये मांगे थे, जो कि उपलब्ध करा दिए गए हैं।

किसानों, राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों का बढ़ेगा मानदेय

लखनऊ. प्रदेश सरकार किसानों, राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों का पैसा बढ़ाएगी। राजस्व परिषद के प्रस्ताव पर कृषि विभाग ने सहमति दे दी है। परिषद ने प्रस्ताव पर निर्णय व आदेश के लिए इसे शासन को भेज दिया है। मजदूरों का मानदेय 40 रुपये बढ़ेगा, क्रॉप कटिंग करने वाले किसानों का मानदेय 80 रुपये बढ़ेगा व लेखपालों का मानदेय 40 रुपये बढ़ेगा।