शत्रु संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार, चलेगा अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार शत्रु संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी कर रही है। राज्य में कुल 5,936 शत्रु संपत्तियों में से 1,826 अवैध कब्जे में हैं। इसके ल‌िए प्रदेश भर में अभियान चलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार शत्रु संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। राज्य में ऐसी 30 फीसदी संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। राज्य में कुल 5,936 शत्रु संपत्तियों में से 1,826 अवैध कब्जे में हैं।

क्या होती है शत्रु संपत्ति ?

'शत्रु संपत्ति' उन लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को कहा जाता है, जो भारत से पाकिस्तान या अन्य देशों में चले गए हैं। उनकी संपत्ती देश में रह गई है। अभी भी उनका नाम चल रहा है। उन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है।

उत्तर प्रदेश भूलेख (upbhulekh.gov.in) की वेबसाइट के अनुसार, लगभग 1,467 शत्रु संपत्तियों पर माफिया और अन्य लोगों का कब्जा है, जबकि लगभग 369 पर अन्य लोगों या संस्थानों का कब्जा है। वहीं, 424 संपत्तियों पर किरायेदारों का कब्जा है, जिन्हें कांग्रेस, जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में मामूली दरों पर संपत्ति किराए पर दी गई थी।

सबसे अधिक शत्रु संपत्ति शामली में
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 'शत्रु संपत्ति' शामली जिले में है, जहां कुल 482 संपत्तियों में से 268 अवैध कब्जे में हैं, जबकि लखनऊ सह-कब्जे के मामले में पहले स्थान पर है। साथ ही किरायेदारों के कब्जे में सबसे ज्यादा संपत्ति राजधानी लखनऊ में है।

कौशांबी जिले में 456 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनमें से 197 अवैध कब्जे में हैं। सीतापुर में 378 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनमें से 111 पर अवैध रूप से कब्जा है।

राजधानी लखनऊ में शत्रु संपत्तियों की हुई पहचान

UP सरकार ने लखनऊ में 361 शत्रु संपत्तियों की पहचान की है, जिसमें 105 किरायेदारों के कब्जे में हैं, 274 शत्रु संपत्ति मुजफ्फरनगर में हैं, जिनमें से 85 किरायेदारों और 250 दुश्मन संपत्तियों पर बदायूं में हैं, जिनमें से 65 किरायेदारों के कब्जे में हैं।

3 नवंबर को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को 'शत्रु संपत्तियों' से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने और ऐसी सभी संपत्तियों की अद्यतन स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था।

सरकार ने कार्रवाई की निगरानी के लिए एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है।

राज्य सरकार ने किराए की 'शत्रु संपत्तियों' का पुनर्मूल्यांकन करने का भी फैसला किया है क्योंकि यह पता चला है कि दशकों से इन संपत्तियों पर कब्जा करने वाले कई किरायेदार अब तक मामूली किराया दे रहे हैं। इसे देखते हुए मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से संपत्तियों का आकलन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण अवैध कब्जे में अभी भी मूल्यवान संपत्तियों को मुक्त किया जाए।