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Uttarakhand : अगस्त से आएगा ज्यादा बिजली का बिल, जानिए कितनी बढ़ सकती है दर

highlights- उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited) (UPCL) एक बार फिर विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) में टैरिफ़ (Tariff) बढ़ाने जा रहा है- यूपीसीएल (Uttarakhand Power Corporation Limited) (UPCL) करीब 2500 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है और इस घाटे की आपूर्ति वह बिजली दरें (Power Bill Rate) बढ़ाकर करना चाहता है

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Uttarakhand : अगस्त से आएगा ज्यादा बिजली का बिल, जानिए कितनी बढ़ सकती है दर

Uttarakhand : अगस्त से आएगा ज्यादा बिजली का बिल, जानिए कितनी बढ़ सकती है दर

नई दिल्ली. उत्तराखंड (Uttarakhand) में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर तगड़ा झटका लगने वाला है। सरकार जल्द ही बिजली की दरों को बढ़ाने जा रही है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited) (UPCL) एक बार फिर विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) में टैरिफ़ (Tariff) बढ़ाने जा रहा है।

यूपीसीएल (Uttarakhand Power Corporation Limited) (UPCL) करीब 2500 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है और इस घाटे की आपूर्ति वह बिजली दरें (Power Bill Rate) बढ़ाकर करना चाहता है। हालांकि विभाग (Electricity department) अपने खर्चो में कोई कटौती करने पर विचार नहीं कर रहा। इसका खामियाजा एक बार फिर आम जनता को बिजली बिल बढ़ोतरी के रूप में चुकाना होगा।

जानकारी के मुताबिक 20 जुलाई को हुई उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited) की बोर्ड बैठक में विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था। बोर्ड ने सर्वसम्मति से बिजली दरों में 2.56% की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

पिटीशन फाइल करने जा रहा

बिजली दरों में वृद्धि (Increase in electricity rates) की बड़ी वजह यह बताई गई कि इस साल उत्तराखंड नियामक आयोग ने टैरिफ में यूपीसीएल के कुछ खर्चों को नहीं जोड़ा था। इसकी वजह से अब यूपीसीएल अगस्त महीने में 2.56% वृद्धि के लिए नियामक आयोग में पिटीशन फाइल करने जा रहा है। इसके बाद नियामक आयोग कार्रवाई शुरू करेगा।

होगी 2.56% की वृद्धि

इस बारे में यूपीसीएल के एमडी बीसीके मिश्रा ने कहा कि अप्रैल महीने में विद्युत नियामक आयोग की ओर से जो बिजली के जिस टैरिफ का ऐलान किया गया था उसमें कुछ गलतियां थीं। इन्हें दूर करने के लिए बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है। साथ ही अब नियामक आयोग में 2.56% की वृद्धि के लिए पिटीशन दाखिल की जाएगी।

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