Maharashtra Government News: महाराष्ट्र सरकार ने पिछली (एमवीए) सरकार के राज्य में रेलवे परियोजनाओं में 50 प्रतिशत योगदान नहीं देने के फैसले को पलट दिया है।
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास आघाडी (MVA) सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। इसके तहत राज्य की रेलवे परियोजनाओं पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी हिस्सा महाराष्ट्र सरकार वहन करेगी।
ससंद में बजट सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार को महाराष्ट्र के सभी लोकसभा सांसदों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की। इस दौरान यह जानकारी सामने आई. हालांकि इस बैठक में विपक्ष के कुछ सांसद अनुपस्थित रहे। यह भी पढ़े-बुलेट ट्रेन टर्मिनस के लिए दिसंबर तक BKC में मिल जाएगी जमीन, शिंदे सरकार के आने से प्रोजेक्ट को मिली डबल रफ्तार
जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने पिछली (एमवीए) सरकार के राज्य में रेलवे परियोजनाओं में 50 प्रतिशत योगदान नहीं देने के फैसले को पलट दिया है। साथ ही राज्य के सांसदों को केंद्र के साथ विभिन्न लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी कहा है।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं में 50 प्रतिशत का योगदान न देने के पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को अब पलट दिया गया है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार राज्य में रेल परियोजनाओं की 50 प्रतिशत लागत वहन करेगी ताकि उन्हें तेजी से पूरा किया जा सके।"
इस दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि आम आदमी के लिए लाभकारी कई परियोजनाएं केंद्र सरकार के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उनमें तेजी लाने तथा उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।’’ शिंदे ने यह भी कहा कि सांसदों से मिली प्रतिक्रिया पर गौर किया जाएगा तथा स्थिति का जायजा लेने के लिए दो महीने बाद एक और बैठक होगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सहयोग दे रही है।