25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जलसंपदा विभाग ने दिया 8355 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्रस्ताव

राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं ( Hydroelectric Projects ) में होगा इजाफा, जलसंपदा विभाग ( Watershed Department ) ने दिया 8355 मेगावाट बिजली ( MW Power ) उत्पादन का प्रस्ताव, नई जगहों पर जलबिजली परियोजनाओं को स्थापित करने की क्षमता नहीं, राज्य सरकार ( State Government ) के पास पहले भी भेजा जा चुका है प्रस्ताव

2 min read
Google source verification
बिजली सप्लाई

बिजली सप्लाई

रोहित के. तिवारी

मुंबई. महाराष्ट्र में मौजूदा जलविद्युत परियोजनाओं में अब क्षमता बढ़ाने की क्षमता नहीं है और नई जगहों पर जलबिजली परियोजनाओं को स्थापित करने की क्षमता भी नहीं बची है। इसलिए राज्य के जलसंपदा विभाग ने राज्य सरकार को पंप स्टोरेज के माध्यम से 8355 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही विभाग ने राज्य सरकार को कुल 12 जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राज्य में वर्तमान में बिजली की मांग से परे अतिरिक्त बिजली है, लेकिन जैसे ही बिजली जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के लिए यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा कि इस उदंचन परियोजना में बिजली के लिए क्या किया जाए।

महाराष्ट्र MahaVitran में हर महीने 10 करोड़ की बिजली चोरी, कई इलाकों में बिजली माफिया सक्रिय

MSEB बिजली विभाग ने युवक का जीवन किया बर्बाद

राज्य सरकार के विचाराधीन है प्रस्ताव...
विदित हो कि उदंचन (पंप स्टोरेज) प्रोजेक्ट में बिजली पैदा करने के लिए पानी को लिफ्ट करके बिजली बनाई जा सकती है। हालांकि बिजली का उपयोग पंपिंग के लिए किया जाता है। इसलिए पनबिजली परियोजना में बिजली की तुलना में बिजली थोड़ी अधिक महंगी है। राज्य के 12 परियोजनाओं में मालशेज, हुंबर्ली, कोयना जलविद्युत प्रकल्प फेज 5, वरसगाव, पानशेत, वरंदा जैसी पनबिजली परियोजनाएं शामिल हैं। इसलिए इन 12 परियोजनाओं से 8355 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में लगेंगे एक लाख सौर कृषि पंप,मंत्रिमंडल की बैठक में मिली अनुमति

रिसाइकिल करके पैदा होगी बिजली...
केंद्र में नीति का मसौदा भी केंद्र सरकार कीओर से तैयार किया जा रहा है। इस मसौदे में 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए कुछ रियायतें देने की योजना है। पंप भंडारण परियोजना में रियायत पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। इस मसौदे पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकें हो रही हैं। जल संसाधन विभाग को उम्मीद है कि अगर बिजली की दरों को पंपिंग भंडारण के लिए छूट दी जाती है तो इस पनबिजली परियोजना से पानी को रिसाइकिल करके पैदा होने वाली बिजली उपलब्ध होगी।