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Budget 2019 में बढ़ सकती है टैक्स छूट की सीमा, 10 करोड़ से अधिक कमाई करने वाले लोगों पर 40 फीसदी टैक्स

KPMG ने अपने सर्वे रिपोर्ट में कि दावा। Direct Tax में बड़े बदलाव की नहीं है लोगों में उम्मीद।

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Budget 2019 में बढ़ सकती है टैक्स छूट की सीमा, 10 करोड़ से अधिक कमाई करने वाले लोगों पर 40 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली। आम आगामी बजट 2019 ( Budget 2019) में केंद्र सरकार इनकम टैक्स छूट ( tax exemption ) की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ा सकती है। साथ ही सरकार सालाना 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई पर 40 फीसदी टैक्स भी लगा सकता है। इसके बारे में KPMG ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है। KPMG द्वारा बजट 2019-20 के पहले किए गए इस सर्वे में अलग-अलग इंडस्ट्रीज के कुल 226 लोगों ने अपना जवाब दिया।

इस सर्वे में करीब 74 फीसदी लोगों ने माना कि टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ा देना चाहिए। वहीं, 58 फीसदी लोगों का कहना है कि सरकार 10 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना कमाई करने वाले लोगों पर 40 फीसदी टैक्स का बोझ डाल सकती है। केवल 13 फीसदी लोगों का मानना था कि इनहेरिटेंस टैक्स ( Inheritence Tax ) को एक बार फिर वापस लाया जा सकता है। इस सर्वे में 10 फीसदी लोगों ने यह भी संभावना जताया कि सरकार वेल्थ टैक्स/एस्टेट ड्यूटी ( Wealth Tax/Estate Duty) ला सकती है।

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नहीं घटाया जा सकता है कॉरपोरेट टैक्स

हाउसिंग डिमांड को बूस्ट करने के लिए 65 फीसदी लोगों का मानना है कि सरकार इस बजट में खुद की प्रॉपर्टी पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ा सकती है, जो कि वर्तमान में 2 लाख रुपये है। हालांकि, इस सर्वे में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह रही है कि 51 फीसदी लोगों ने माना कि नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रत्यक्ष कर में कुछ बड़े बदलाव नहीं करेंगी। 25 फीसदी लोगों ने यह भी माना कि सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25 फीसदी नहीं किया जायेगा।

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पिछले कार्यकाल में सरकार ने टैक्स छूट में क्या किया था बदलाव

एनडीए सरकार के पहले पूर्ण बजट 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा को भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था। हालांकि, 80 साल से अधिक उम्र के लोगों पर 5 लाख रुपये के टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। बजट 2017 में केंद्र सरकार ने 2.5 से 5 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले लोगों पर टैक्स दर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था।

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