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खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़ा: 200 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी गरीब बनकर उठा रहे थे फायदा, अब होगी कार्रवाई…

फर्जीवाड़ा कर खाद्य सुरक्षा योजना ( Fraud In Food Security Scheme ) में लाभ लेने वाले 1140 अपात्र लोगों से 2 करोड़ 33 लाख 28 हजार रुपए की रिकवरी होगी। जायल एसडीएम सुरेश कुमार ने इस गड़बड़ी ( Food Security Scheme Misuse ) का खुलासा करते हुए बताया कि उपखंड क्षेत्र में 1140 लोग ऐसे पकड़ में आए हैं

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नागौर

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Abdul Bari

Mar 05, 2020

नागौर.
जिले के जायल उपखंड क्षेत्र में फर्जीवाड़ा कर खाद्य सुरक्षा योजना ( Fraud In Food Security Scheme ) में लाभ लेने वाले 1140 अपात्र लोगों से 2 करोड़ 33 लाख 28 हजार रुपए की रिकवरी होगी। जायल एसडीएम सुरेश कुमार ने इस गड़बड़ी ( Food Security Scheme Misuse ) का खुलासा करते हुए बताया कि उपखंड क्षेत्र में 1140 लोग ऐसे पकड़ में आए हैं, जो अपात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले उठा रहे थे।


गौरतलब है कि जायल एसडीएम ने गत वर्ष सितम्बर में भी इस प्रकार अपात्र लोगों को पहचान कर करीब 10 लाख रुपए की रिकवरी निकाली थी, जिसमें से 8 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है।


200 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी ( NAGAUR NEWS )

एसडीएम ने बताया कि आज भी कुछ जरूरतमंद लोग ऐसे हैं, जो खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र होने के बावजूद लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि पहले से इतने अधिक नाम जुड़े हुए हैं कि अब और नाम नहीं जोड़े जा सकते। ऐसे लोग जब उनके पास आए और नाम जोडऩे के लिए आवेदन लगाया तो उन्होंने लाभ उठाने वाले लोगों की जानकारी निकाली तो पता चला कि 200 से अधिक सरकारी कर्मचारी ( Government Employees ) भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ 800 से ज्यादा ऐसे लोग भी सामने आए, जिनके 50 बीघा से अधिक जमीन होने के बावजूद योजना का लाभ उठा रहे हैं। एसडीएम ने ऐसे 1140 लोगों के नाम योजना से काटकर उनके नाम रिकवरी निकाली है।


सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

एसडीएम सुरेश कुमार ने बताया कि यह तय है कि अपात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए लोगों ने सरकारी कर्मचारियों से अपने दस्तावेज सत्यापित करवाए। इसलिए एक टीम का गठन किया गया है, जो उन कर्मचारियों के रिपोर्ट तैयार करेगी, जिन्होंने फर्जी तरीके से अपात्र लोगों के दस्तावेज सत्यापित कर उन्हें योजना से जोडऩे में मदद की। एसडीएम ने बताया कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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