नई दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली को लेकर नागौर प्रधान सैन ने किया सम्पर्क

राजस्थान के नागौर जिले के गांवों में नागौर प्रधान ओमप्रकाश सैन ने किया भारत बचाओ रैली को लेकर सम्पर्क

नागौर. कांग्रेस की भारत बचाओ रैली को लेकर प्रधान ओमप्रकाश सैन ने गुरुवार को गांवों में सम्पर्क किया। प्रधान सैन ने बाराणी, अलाय, कालड़ी, सुखवासी, रायधनू, सिंगड़ आदि गांवों में सम्पर्क कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कंागे्रस की ओर से दिल्ली में 14 दिसम्बर को आयोजित रैली में चलने का आह्वान किया। सैन ने बताया कि नागौर से पूर्व विधायक हबीबुर्रहमान, प्रधान ओमप्रकाश सैन, ब्लॉक अध्यक्ष दिलफराज खान, गणपतराम सारण, राधेश्याम सांगवा, मोतीराम चंदेल, सत्यनारायण खिलेरी, गजानंद शर्मा, अनोप विश्नोई, ओमप्रकाश ईनाणियां समेत अनेक कार्यकर्ता रैली में शामिल होने दिल्ली जाएंगे।

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बकाया वेतन दिलाने की मांग

राजस्थान प्रदेश सफाई मजदूर संघ ने नगर परिषद आयुक्त के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सफाई कर्मचारियों का चार माह का बकाया वेतन दो दिन में दिलाने समेत अन्य समस्याओंं का निस्तारण करने की मांग की है। जिला उपाध्यक्ष महेन्द्र बारासा ने ज्ञापन में लिखा है कि 43 नव नियुक्त सफाई कर्मचारियों का 4 माह का बकाया वेतन दो दिन में एक मुश्त दिया जाए। कर्मचारियों को सर्दी व गर्मी की वर्दी का भुगतान करने, महंगाई भत्ता की बकाया राशि देने समेत 10 बिन्दुओं की अन्य मांगों का निस्तारण करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारी धरना-प्रदर्शन करेंंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर परिषद व प्रशासन की होगी।

नियम विरुद्ध निर्माण रुकवाने की मांग

न्यू अग्रसेन नगर निवासी परसाराम ने स्थानीय निकाय (डीएलबी) निदेशक के स्थगन आदेश के बावजूद किया जा रहा भवन निर्माण कार्य रुकवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि सैनिक बस्ती में प्लॉट नम्बर 28 पर नियम विरुद्ध भवन निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर डीएलबी में शिकायत दी। जिस पर डीएलबी ने 20 दिसम्बर 2019 तक स्थगन आदेश दिया है, इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। परसाराम ने निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है। स्थगन आदेश में नगर परिषद द्वारा स्वीकृत निर्माण अनुज्ञा व मानचित्र के विरुद्ध किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने के लिए कहा गया है। भवन मालिक को नोटिस देकर नियमानुसार कार्य करने के लिए पाबंद किया गया है।