आड़े आई पुलिस-प्रशासन की व्यवस्था, राज्यपाल से कुछ दूर रह गई मेड़ता को जिला बनाने की मांग

- मूंडवा में ज्ञापन देने गए संघर्ष समिति के लोग - आरोप: यहां भी राजनीति, एक दिन पहले बात हुई तो कहा आ जाना, वहां गए तो मिलने ही नहीं दिया

मेड़ता सिटी (नागौर). जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य इस उम्मीद से मूंडवा गए कि वहां राज्यपाल से मिलकर मेड़ता को जिला बनाने का पक्ष रखा जाएगा। मूंडवा कार्यक्रम स्थल में पहुंचाने के बाद आगे व्यवस्थाओं को लेकर तैनात पुलिस-प्रशासन ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को राज्यपाल से मिलने आगे तक जाने ही नहीं दिया। घंटों तक इंतजार करने के बाद संघर्ष समिति को बिना ज्ञापन दिए ही लौटना पड़ा। इस मामले में संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि इस मामले में भी राजनीति की जा रही है। एक दिन पहले जब बात हुई थी तो कहा आप कुछ लोग ज्ञापन देने आ सकते हैं। लेकिन बाद मैं वहां पहुंचे तो राज्यपाल से मिलने ही नहीं दिया।
दरअसल, राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार को हेलीकॉप्टर से मूंडवा पहुंचे। वाे यहां वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव और महिला छात्रावास भवन लोकार्पण के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के शामिल हुए। मेड़ता सिटी को जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल निर्णय अनुसार मूंडवा पहुंचे राज्यपाल मिश्र को ज्ञापन देने गया। मेड़ता को जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हेमाराम बेड़ा के साथ जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र चौधरी, एडवोकेट मधुसूदन जोशी, मेड़ता उद्योग एवं व्यापार संघ अध्यक्ष हस्तीमल डोसी, एडवोकेट गणपतलाल बेड़ा, मजीद देशवाली, एडवोकेट सीताराम, अश्विनी मित्तल सहित सदस्यों को व्यवस्था संभाल रहे पुलिस और प्रशासन को राज्यपाल से मुलाकात नहीं करने दी। इस वजह से प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के समक्ष अपनी मांग नहीं रख पाया।

इधर... अतिरिक्त जिला कलक्टर को दिया ज्ञापन
वहीं दूसरी तरफ जिला बार एसोसिएशन मेड़ता ने बुधवार को नागौर पहुंच कर अतिरिक्त जिला कलक्टर को एक ज्ञापन देकर मेड़ता को जिला बनाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि मेड़ता को जिला बनाने के लिए लम्बे समय से संघर्ष चल रहा है। इस बजट में अब सरकार को मेड़ता को जिला बनाने की घोषणा कर उसका खोया गौरव वापस दिलाना चाहिए।

वीर तेजा शिक्षण संस्थान की राजनीति'
वीर तेजा शिक्षण संस्थान मूंडवा के प्रशासन ने राजनीति की है और किसी को भी राज्यपाल से नहीं मिलने दिया। राज्यपाल आते हैं तो सभी को उनसे मिलने का हक है। लेकिन हम राज्यपाल से नहीं मिलने दिया गया। एक दिन पहले प्रशासन से हमारी बात हुई थी तब कहा था कि ज्यादा लोग मत आना। तो हम प्रतिनिधिमंडल के 5-7 लोग ही ज्ञापन देने पहुंचे थे। लेकिन वहां गए तो अंदर ही नहीं जाने दिया।
- हेमाराम बेड़ा, अध्यक्ष, जिला बनाओ संघर्ष समिति, मेड़ता सिटी।