प्रशासन गांवों के संग अभियान में सहयोग नहीं करेंगे वीडीओ

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पदाधिकारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

नागौर. राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन भले ही प्रशासन गांवों के संग अभियान को सफल बनाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम विकास अधिकारी इस अभियान में सरकार के साथ नहीं है। पिछले तीन साल से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार को चेताने के लिए अब प्रशासन गांवों के संग अभियान में असहयोग करने की खुली चेतावनी दे दी है।

सोमवार को संघ की नागौर जिला शाखा के पदाधिकारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष मेहराम चौधरी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने 18 सितम्बर से प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं उससे सम्बन्धित सभी कार्यों तथा गतिविधियों में असहयोग करने की बात लिखी है। संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गत 31 अगस्त को विभाग स्तर पर हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद भी निर्धारित समयावधि में मांगों पर अपेक्षाकृत प्रगति नहीं होने से प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में आक्रोश है। प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों को संदेह है कि शासन एवं सरकार एक बार फिर संगठन के साथ समझौते का खेल खेलने जा रही है। इसको देखते हुए संघ ने शासन एवं सरकार के रवैये से त्रस्त होकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। जिसकी पालना में प्रदेश के सभी वीडीओ 18 सितम्बर से प्रशासन गांवों के संग अभियान से सम्बन्धित किसी भी गतिविधि एवं कार्य में भाग नहीं लेंगे और सरकार का पूर्ण असहयोग करेंगे। ज्ञापन देने के दौरान जिला मंत्री मोहनलाल, जिला प्रवक्ता ओमप्रकाश प्रजापत, जिला प्रतिनिधि बींजाराम व खींवसर ब्लॉक अध्यक्ष भंवरराम आदि उपस्थित रहे।