
पीएम आवास योजना में पहले बांट दिए 3-3 लाख, अब थमाए जा रहे ये नोटिस
नरसिंहपुर/सांईखेड़ा-गाडरवारा. पीएम आवास योजना के तहत कितनी गड़बडिय़ां हुई है, ये अब सामने आ रही है, इस योजना के तहत कई लोगों के खाते में 3-3 लाख रुपए डाल दिए गए, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये लोग इस योजना के तहत पात्र नहीं है, तो उन्हें राशि लौटाने के लिए नोटिस थमाया जा रहा है, चूंकि कई लोगों ने खाते से राशि भी निकाल कर उपयोग कर ली, ऐसे में सरकार को उक्त योजना के तहत बांटी गई राशि को रिकवर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईये जानते हैं क्या है पूरा मामला।
नगर परिषद र्साइंखेडा में प्रधानमंत्री आवास को लेकर भारी अनियमितताएं चल रही हैं। जहां हितग्राही पहली और दूसरी किस्त डलवाने के लिए परिषद, नेताओं और बिचौलियों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं अधिकारियों और नेताओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर दर्जनों हितग्राहियों के खातो में तीन-तीन लाख रूपये की राशि हस्तारिंत कर दी गई।
जानकारी के अनुसार करीब 30-35 हितग्राहियों के खाते में ढाई लाख से अधिक राशि जमा हुई है। जबकि केंद्र की योजनानुसार प्रत्येक हितग्राही को 2,50,000 दो लाख पचास हजार रुपये देने का प्रावधान है। लेकिन परिषद और बिचौलियों, व्यापारियों की मिलीभगत से अधिक राशि डालकर निजी खातों में डलवा ली गई थी। जिसकी शिकायत पूर्व में नगर परिषद साईखेड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर सीएमओ साईंखेड़ा से की। सभी ने नगर परिषद साईंखेडा की प्रशासक अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा और जिला कलेक्टर से जांच कर दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इतनी कवायद के बाद अब जाकर सीएमओ द्वारा उन हितग्राहियों से अतिरिक्त राशि वापिस करने के नोटिस जारी किये जा रहे हैं। मनमाने तरीके से राशि न देने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। जबकि नगर परिषद के द्वारा ही मिलीभगत से यह अतिरिक्त राशि डाली गई थी। नगर परिषद र्साइंखेडा की अनिमितताओं को लेकर आम जन में खासा आक्रोश है। बहरहाल इस बड़ी लापरवाही के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है एवं अधिक राशि किस नियम के तहत डाली गई यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं यह परिषद की ही चूक नजर आ रही है, जिसे मिलीभगत से अंजाम दिया गया।
यहां किस्तें नहीं आने से अधूरे पड़े अनेक आवास ऐसे ही नगर पालिका गाडरवारा के अंतर्गत अनेक लोगों के आवास आधे अधूरे पड़े हुए हैं। इसके पीछे लोगों की किश्त नहीं आने की जानकारी मिली है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नपा में किश्त राशि आ चुकी है। गौरतलब है कि इन दिनों रेत की किल्लत एवं महंगे दामों पर जैसे तैसे अवैध रेत मिल रही है। ऐसे में पीएम आवास के गरीब हितग्राहियों सहित शासकीय निर्माण कार्यों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बीते दिवस इस समस्या को लेकर नपाध्यक्ष एवं भाजपा जनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया है। लोगों ने प्रशासन से शेष हितग्राहियों के अधूरे आवास जल्द पूरे कराने की अपेक्षा जताई है।
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यह मामला पूर्व मुख्य नगर परिषद अधिकारी के समय का है। उनके द्वारा राशि का आवंटन किया गया था मेरे आने के बाद जैसे ही यह मामला मेरे संज्ञान में आया मैंने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी करा दिए गए हैं। नगर परिषद द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
-आरके शर्मा, मुख्य नगर परिषद अधिकारी साईंखेड़ा
Published on:
03 Nov 2022 03:34 pm
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