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9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर हुए 18,000 करोड़, PM मोदी ने जारी की किसान योजना की 21वीं किस्त

Kisan Yojana: PM मोदी ने कोयंबटूर में PM-Kisan योजना की 21वीं किस्त जारी की, जिससे 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये मिले। यह सहायता किसानों को फसल कटाई के मौसम में वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से दी गई है।
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चेन्नई

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Devika Chatraj

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Updated: 19 Nov 2025, 4:31 PM IST

किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय... तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की MSP पर खरीद को मंजूरी, CM ने जताया आभार

किसान (AI Image)

PM Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस एक क्लिक से देशभर के लगभग 9 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर हो गई। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपये की यह किस्त सालाना 6,000 रुपये की सहायता का हिस्सा है, जो तीन समान किश्तों में दी जाती है।

PM मोदी ने किसानों को दिया तोहफा

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यह 'किसान उत्सव' का तोहफा है, जो अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का सम्मान देने का माध्यम है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ट्रांसफर दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुआ और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि किसानों के खातों में पहुंचाई गई।

इन राज्यों में पहले ही मिली किस्त

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर - के किसानों को यह किस्त पहले ही हस्तांतरित कर दी गई थी। बाढ़ और अन्य आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया था। शेष किसानों के लिए आज का ट्रांसफर एक बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर फसल कटाई के मौसम में।

योजना का लाभ

पीएम-किसान योजना 2019 में शुरू हुई थी, जो छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं, जिनमें कुल 2.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए जा चुकी हैं। पिछली 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी, जिसमें 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये मिले थे।