अयोध्या में राम मंदिर बनने से चिंतित है 57 मुस्लिम देश, OIC ने बयान जारी कर कही ये बड़ी बात

Ram Mandir: OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने एक बयान जारी कर राम मंदिर निर्माण पर आपत्ति जाहिर की है।

अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से एक तरफ पूरे देश में जहां खुशी का माहौल है। वहीं, 57 इस्लामिक देशों ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने एक बयान जारी कर राम मंदिर निर्माण पर आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि राम मंदिर के उद्धाटन पर पाकिस्तान की तरफ से सोमवार को ही प्रतिक्रिया आई थी और उसने राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल उठाया था।

5 दशकों से बाबरी मस्जिद खड़ी थी

राम मंदिर के उद्घाटन के एक दिन बाद मंगलवार को OIC ने बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC महासचिवालय भारत के शहर अयोध्या में जिस स्थान पर पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था, वहां हाल ही में राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन पर गंभीर चिंता जाहिर करता है। पिछले सत्रों में विदेश मंत्रियों के परिषद की तरफ से जाहिर रुख के अनुसार, महासचिवालय उन कामों की निंदा करता है, जिनका उद्देश्य बाबरी मस्जिद के प्रतिनिधित्व वाले इस्लामिक स्मारकों को नष्ट करना है।'

हिंदुत्व' की बढ़ती विचारधारा धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा पाकिस्तान

पाकिस्तान सरकार ने भी मंदिर निर्माण को 'गंभीर खतरा' करार दिया था। विदेश कार्यालय ने कहा, 'पिछले 31 वर्षों के दौरान के घटनाक्रम के बाद आज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। यह भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने के लिए किये जा रहे प्रयास के तहत उठाया गया कदम है।' इसके अनुसार, 'भारत में 'हिंदुत्व' की बढ़ती विचारधारा धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है।'

अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को बचाने के लिए आगे आए

भारत के दो बडे़ राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बाबरी विध्वंस या राम मंदिर के उद्घाटन का हवाला देते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को दोबारा हासिल करने की ओर पहला कदम है।' पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुहार लगाते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, नफरती भाषण पर संज्ञान लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संबंधित अंतराष्ट्रीय संगठनों को भारत में चरमपंथी समूहों से इस्लामिक विरासतों को बचाने और अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बचाने में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।'