देश के 75 फीसदी स्कूलों में अब भी इंटरनेट नहीं

- संसद में सवाल जवाब

नई दिल्ली। देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 75 प्रतिशत स्कूलों में अब भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हालांकि संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ व दिल्ली के शत प्रतिशत सरकारी स्कूल इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, लेकिन बिहार, पुडुचेरी व मिजोरम के पांच और छह प्रतिशत स्कूलों तक की इंटरनेट पहुंचा है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में संजय राउत के तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों को कम्यूटिंग डिवाइस वाले सभी स्कूलों को एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए बीएसएनल से करार करने की एडवाइजरी जारी की गई थी। यूडाइस प्लस के आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 तक देश के 24.2 प्रतिशत सरकारी स्कूल इंटरनेट से जुड़ चुके थे। यह आंकड़ा साल 2019-20 में 11.6 और 2020-21 में 13.6 प्रतिशत था। चंडीगढ़ ने 2019-20 में ही शत प्रतिशत इंटरनेट कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया था।

प्रमुख राज्यों की स्थिति

लक्षद्वीप	97.4
केरल	94.6
गुजरात	94.2
राजस्थान	53.5
दादरा-नागर हवेली	50.0
पंजाब	46.8
आंध्रप्रदेश	45.0

11 हजार से ज्यादा निजी वाहन स्क्रैप

पंद्रह साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 11095 निजी वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर स्क्रैप किया गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि गत 1 जुलाई स्क्रैप किए गए निजी वाहनों में यूपी के 8718, गुजरात के 1730 व मध्यप्रदेश के 340 वाहन शामिल हैं। केंद्र व राज्य सरकारों व निकायों के सरकारी वाहनों का भी पंद्रह साल बाद नवीनीकरण नहीं होता। ऐसे 8586 सरकारी वाहन मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के ई-नीलामी पोर्टल पर बेचे गए हैं।

रियायती दर पर 'भारत दाल'

दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने रियायती दर पर 'भारत दाल' ब्रांड से चना दाल की बिक्री शुरू की है। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि चना दाल के खुदरा पैक की बिक्री 60 रुपए प्रति किलो और 30 किलो के पैक की बिक्री 55 रुपए प्रतिकिलो की दर से गत 17 जुलाई से नैफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और सफल की खुदरा दुकानों के जरिए शुरू की गई है। रियायती दल पर चना दाल राज्य सरकारों को भी उनकी कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस, जेल और इनके नियंत्रण वाली सहकारी समितियों व निगमों की खुदरा दुकानों के लिए भी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है।