8th Pay Commission: कर्मचारियों की पेंशन में होगी 186% की बढ़ोतरी! यहां समझें कैलकुलेशन

8th Pay Commission: भारत के एक करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारक के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी (Salary), पेंशन (Pension) और भत्ते (DA) को संशोधित करेगा, जिससे एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। कर्मचारी 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के साथ आ सकता है, इससे मासिक पेंशन में बंपर बढ़ोतरी होगी। बता दें कि 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। इससे बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बता दें कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा।

7वें वेतन आयोग में था 2.57 फिटमेंट फैक्टर

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। 7वें वेतन आयोग की स्थापना 2016 में की गई थी और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। इसमें केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल पेंशन ₹ 9,000 प्रति माह निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम पेंशन ₹ 1,25,000 प्रति माह निर्धारित की गई है, जो सरकारी सेवा में उच्चतम वेतन का 50% है। महंगाई राहत (DR) जैसे अतिरिक्त लाभ, जो वर्तमान में मूल पेंशन का 53% निर्धारित है यह पेंशनभोगियों को महंगाई के दबाव से बचा रहे हैं।

इतनी बड़ जाएगी पेंशन

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की ओर से मापी गई महंगाई के अनुरूप DR को आम तौर पर हर दो साल में संशोधित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बढ़ती लागतों के बावजूद पेंशनभोगी अपनी क्रय शक्ति बनाए रख सकें। यदि 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर होता है, तो न्यूनतम पेंशन जो वर्तमान में ₹ 9,000 है, बढ़कर लगभग ₹ 25,740 प्रति माह हो जाएगी, जो 186% की बढ़ोतरी है। इस बीच, अधिकतम पेंशन वर्तमान ₹ 1,25,000 से बढ़कर संभावित रूप से ₹ ​​3,57,500 मासिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, DR संशोधित पेंशन को और बढ़ा सकता है, साथ ही ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा और पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि (Pension Hike) कर सकता है।

 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा

सरकार की ओर से आमतौर पर हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस फैसले से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। वेतन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) शामिल है।