scriptLok Sabha Election 2024: पश्चिम बंगाल के बूथों पर तैनात होगी BSF, CRPF, SSB और ITBP, चुनाव आयोग ने मंगवाई संवेदनशील बूथों की सूची | BSF, CRPF and ITBP will be deployed at Polling booths of West Bengal Election Commission has asked for sensitive booths list | Patrika News

Lok Sabha Election 2024: पश्चिम बंगाल के बूथों पर तैनात होगी BSF, CRPF, SSB और ITBP, चुनाव आयोग ने मंगवाई संवेदनशील बूथों की सूची

locationनई दिल्लीPublished: Feb 23, 2024 10:38:49 pm

Submitted by:

Anand Mani Tripathi

Sandeshkhali Violence : संदेशखाली बवाल को देखते हुए चुनाव आयोग (ECI) इस बार पश्चिम बंगाल के संवेदनशील केंद्रों पर BSF, ITBP,SSB और CRPF तैनात करेगा सहित कई अन्य केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करेगा। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर इस बार हिंसा होने की आशंका है।

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Lok sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संदेशखाली में हो रहे बवाल को देखते हुए पश्चिम बंगाल में इस बार भी चुनाव में हिंसा होने की आशंका बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2019 में हुए दंगों को देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कस ली है। चुनाव आयोग इस बार संवेदनशील केंद्रों पर सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात करेगा सहित कई अन्य केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करेगा। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर इस बार हिंसा होने की आशंका है।

 


भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिम बंगाल से संवदेनशील बूथों की सूची मांगी है। इससे इस बात का साफ संकेत हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग बड़े पैमाने पर केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षाबलों को तैनात करेगा। आयोग ने तत्काल प्रभाव से लोकसभा चुनाव 2019 और बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के संवदेनशील बूथों की सूची मांगी है।

 


निर्वाचन आयोग से आ रही जानकारी के मुताबिक चार मार्च को आयोग पूर्ण पीठ पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा। यहां कोलकाता में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। एक अधिकारी ने कहा कि संवेदनशील बूथों की सूची इसलिए मांगी गई है जिससे बैठक में चार मार्च को निष्पक्ष चुनाव की रणनीति निर्धारित की जा सके।

 


लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल धधक रहा है। संदेशखाली के कारण कोलकाता से दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। उच्च न्यायालय ने भी ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है लेकिन स्थिति है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षाबलों की 920 कंपनियां मांगी है। चुनाव में नोडल अधिकारी को आयोग ने खारिज कर दिया है।

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