छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इस पत्र की प्रामाणिकता की जांच पर जोर दिया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, "वायरल लेटर की सत्यता की जांच जरूरी है। अगर नक्सली सच्चे मन से शांति चाहते हैं, तो पहले हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करें। उसके बाद बातचीत संभव है।" सरकार ने अप्रैल 2025 में 'छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पुनर्वास एवं राहत नीति-2025' लागू की है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वालों को सुरक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और 120 दिनों के अंदर पूर्ण पुनर्वास की गारंटी दी गई है।